काठमाण्डौ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ सय २३ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान पठाएको छ ।
कार्यक्रममार्फत पालिका स्तरमा कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक योजना सञ्चालन गर्न आयोजना र बेरोजगारको सूची समेत तयार गरेका ६ सय २३ पालिकालाई सशर्त अनुदानका रुपमा २ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार आयोजना र बेरोजगारको सूचीको मूल्याङ्कनका लागि कम्तिमा १० लाखदेखि बढीमा ७५ लाख रुपैयाँसम्म रकम बाँडफाँड गरी रकम पठाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यो आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंक ऋण सहयोग प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित कार्य्विधि अनुसार स्थानीय तहहरुलाई आयोजना र बेरोजगार संख्याका साथै बजेट समेत अनुमान गरी प्रस्ताव पठाउन अनुरोध गरिएको र त्यसमध्ये ६ सय २३ स्थानीय तहबाट मात्रै प्राप्त भएकाले प्रस्ताव पठाउने स्थानीय तहहरुलाई मात्रै बजेट पठाइएको हो ।
अरु स्थानीय तहले प्रस्ताव पठाएपछि मात्रै बजेट पठाउने र नपुग बजेट सरकारको अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
