राष्ट्रियसभाको बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई सहमति भएअनुसार नै पत्रकारहरुका लागि लाइसेन्स, परीक्षा तथा दर्ताक्रम हटाएर विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था, लाइसेन्स र दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी परेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको घोषणापछि यसलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो । विधेयक पारित गर्नुपूर्व बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मिडियाबाट पीडित भएकाका लागि कानूनी उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो । मिडिया काउन्सिल, मिडियाबाट पीडित भएका व्यक्तिका लागि न्याय पाउने नियामक निकाय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारका लागि यो नै मूल कानून भने नभएको बताउनुभयो । उहाँले काउन्सिलमार्फत मिडियाको विरुद्धमा उजुरी दिन पाउने नागरिकको हकलाई यसले सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । विधेयक पारित हुनुपूर्व विधेयकउपरको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयक मिहीन ढङ्गले छलफल गरेर आएको जिकिर गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पहिले नै विधेयकका सम्बन्धमा पत्रकारका लागि परीक्षा, लाइसेन्स र दर्ताका विषयमा असहमति राख्दै आएको जानकारी गराउँदै सो व्यवस्था हटाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित, पत्रकार बन्न परीक्षा दिनुनपर्ने
