काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमविरुद्ध परेको संसद सदस्य अयोग्यतासम्बन्धि मुद्दाको आइतबार सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने फरक मत राखेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रिराज भट्टले १२ असोजमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय बदर र मन्त्री नबनाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गौतमलाई मन्त्री बन्न कानूनी अड्चन हटेको छ ।
