प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम यसै महिना निकासा हुने भएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिनका लागि पुस महिनाभित्रै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका रोजगार सिर्जना र बेरोजगारको संख्याको मागका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो । सरकारले गत कात्तिकमा नै सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय परियोजना र बेरोजगार युवाको संख्या पठाउन पत्रचार गरेकोे थियो । तर पुस १५ गतेसम्म पाँच सय स्थानीय तहबाट मात्रै त्यो संख्या आएको थियो । मन्त्रालयले स्थानीय तहको माग गरिएको बेरोजगारको संख्या र परियोजनाका आधारमा मन्त्रालयले बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । हालसम्म देशभर १७ लाख जनाले बेरोजगार रहेको जनाउँदै आवेदन दिए पनि स्थानीय तहलाई वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गरी पठाउने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । विश्व बैंकले हालै पाँच वर्षमा लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र रोजगार सूचना प्रणाली विकास लागि १३ अर्ब ७३ करोड रूपियाँ ऋण सहयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि श्रम मन्त्रालयको चालूतर्फ छ अर्ब २३ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ १६ करोड ७२ लाख रूपियाँ गरी जम्मा छ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रूपियाँ रहेको छ । श्रम मन्त्रालयको कुल बजेटको ८० प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम यसै महिना निकासा हुने
