सरकारले कोभिड–१९, कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेको छ ।
जसअनुसार प्रमाणित भएका कामदारका लागि अवस्था हेरेर आधा वा सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ । एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ ।
एक वर्ष वा सोभन्दा बढी र कारार अवधिभित्रै रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि ५० प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको हो ।
असार १ गतेपछि आफ्नै खर्चमा फर्किएका तर सरकारको मापदण्डमा पर्ने श्रमिकले पनि रकम फिर्ता पाउनेछन् । रकम शोधभर्नाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागले सम्बन्धित देशका दूतावासमा निवेदन छानबिनका लागि पठाउनेछ । दूतावासले प्रमाणित गरेर तीन दिनभित्र पठाउने र त्यसपछि बोर्डले उनीहरुलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबाट फर्किने टिकट र अन्य खर्च नपाएका, श्रम स्वीकृति अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्देशिका पेश गरिने र स्वीकृत भएको मितिबाटै लागू गरिनेछ ।
