सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि काँडेतार लगाउन माग राख्दै दर्ता भएको रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको छ । यस्तै निवेदनमा विपक्षी बनाएकाहरुलाई उचित जवाफ र कारण सहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार रिट उपर पहिलो सुनवाइ गर्दै आदेश गरेको हो । सीमामा कानून बनाएर काँडेतार लगाउने र दुवै देशका नागरिकको आवागमन र ट्रान्जिटमा समेत भिषाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै ७ असारमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, गीता शाह र सुवास विश्वकर्मा तथा कलाकार नवल खड्काले संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद प्रतिनिधिसभा सचिवालय, संघीय संसद राष्ट्रियसभा सचिवालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालय, परराष्ट्र रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
