काठमाडौँ – नेपाल सरकारको ऋण झण्डै एक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट बराबर पुगेको छ । संघीय सरकारको वेशाखसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक तर्फ ५ खर्ब ६१ अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋण ७ खर्ब ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको ऋण बढ्नु भनेको प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढ्नु हो । सरकारको यस ऋणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार समेत बढ्छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार असार १० गतेसम्मको जनसंख्या २ करोड ९९ लाख ९८ हजार ५ सय ५६ लाख छ । यही जनसंख्या र अहिलेको सरकारको ऋणलाई भाग गर्ने हो भने एक नेपाली बराबर ४२ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ ।
तर, विज्ञहरु हालसम्म नेपाल ऋणको मामलामा कम्फर्ट जोन मै रहेको बताउँदै आएका छन् । विकसीत मुलुकमा यस्तो ऋण निकै बढी हुने गरेको छ । यद्यपि ऋण लिएर विकास निर्माण र उत्पादनमा लगाउन सके असर नगर्ने विज्ञहरुले भन्ने गरेका छन् ।
