बैतडी – बैतडीका ३० वटा कुलोमा पानी नबग्दा राज्यको करौँडौँ रुपयाँ बेगेको छ । कुलो निर्माण गर्दा पानी नबग्ने निर्माण गरिएको हो । नेताले भनेका ठाउँमा कार्यकर्ताले टालटुले कुलो बनाएका छन् । त्यहि पानी नबग्ने कुलोको भुक्तानी लिन सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीमा भीड लाग्न थालेको छ ।
रकम भुक्तानी गर्न नेताको दबाब आउन थालेपछि स्थलगत निरीक्षण गर्दा ३० वटा कुलो पानी बग्ने स्तरको नभएको पाइएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका, सुर्नया गाउँपालिका, पाटन नगरपालिका र दशरथचन्द नगरपालिकामा पानी नै नबग्ने कुला बनेको कार्यालयले जनाएको छ ।
डिलासैनी गाउँपालिका–३ को महादेव बगड सिँचाइ योजना, सिमार खेत सिँचाइ योजना, ममरोडा सिँचाइ योजना, नौगाउँ सिँचाइ योजना, कन्देखोला सिँचाइ योजना, बगडी सिँचाइ योजना र कप्से सिँचाइ योजना, डिलासैनी–५ को शेराखेत र रज्यौडा सिँचाइ योजना, डिलासैनी–२ कै सेला सिँचाइ योजना र कल्ते खडखेत सिँचाइ योजनाको कुलो काम नलाग्ने बनेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी सुर्नया गाउँपालिका–३ को खालीगैर सिँचाइ योजना र ४ को डोडेश्वर सिँचाइ योजना, पाटन नगरपालिका–९ को बडगाउँ सिँचाइ योजना र करेटा सिँचाइ योजना र दशरथचन्द नगरपालिका–४, घट्टीगाड खेतपाल सिँचाइ योजनाको कुलो काम नलाग्ने गरी निर्माण भएको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ । यस्ता कुलो ३० वटा रहेका र भुक्तानी दिन नेताको दबाब आइरहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्ता काम नलाग्ने कुलोको भुक्तानी लिनेमा नेता नजिकका कार्यकर्ता रहेका छन् । नेतामार्फत फोन गर्न लगाएर भुक्तानी नदिए सिँचाइ विकास कार्यालयमै झुन्डिएर मर्नेसम्मका धम्की आउन थालेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ । सिँचाइ कुलोको स्थलगत निरीक्षण गर्दा कुलोमा पानी होइन, करोडौँ रुपियाँ बग्ने देखेपछि भुक्तानी रोकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बैतडीका कार्यालय प्रमुख प्रकाश रावलले बताए । उनले भने, “यस्तो कुलोमा करोडौँ रुपियाँ कसरी बगाउने ? सकेसम्म भुक्तानी नदिने भन्ने नै हो । १२ देखि २० लाख रुपियाँसम्मका ३० वटा सिँचाइ योजनाको काम गुणस्तरीय छैन । ”
यो वर्ष सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट बैतडीमा दुई सयवटा सिँचाइ कुलो निर्माण गर्न ३० करोड रुपियाँ बजेट आएको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले बाँडेका अधिकांश सिँचाइ योजना आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण गरिएका छन् । पानी नभएको खोलामा पुल बनाउनेदेखि पानी नै नबग्ने सिँचाइ कुलो बनाएर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ । गोरखापत्रबाट
