काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियो भन्ने प्रस्ताव’को छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भाग लिदै अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा थप बहसको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरे ।
केही दिन अगाडी राष्ट्रिय सभामा बजेट छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद जीतेन्द्र देवले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भए आफुले राजनीति नै त्याग्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसका जवाफमा अर्थमन्त्रीले आफ्ना हितैसी मित्रको ‘बाजी’ खेर जाने भन्दै ७ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा हुने बताएका थिए । बिहीबारको छलफलमा यो प्रसंगलाई सांसद देवले पुनः उठाए । उनले दुई दिन अगाडी मात्र आगामी वर्ष नेपालले अधिकतम २.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुने प्रक्षेपण गरेको भन्दै बाजी आफुले अग्रिम रुपमै जितिसकेको उल्लेख गरे ।
यद्यपि, आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा अधिकतम प्रयास गर्न र त्यसमा आफ्नो दलको साथ रहने समेत उनले बताए । उनको जवाफमा अर्थमन्त्रीले ‘अब दोहोरी नखेलौं’ भन्दै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अहिले पनि पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे । त्यसपछि जनजीवन सामान्य बनाएर आर्थिक क्रियाकलाप अगाडी बढाइने उनले बताए ।
बजेट सोही दृष्टिकोणमा आएको उनको भनाई छ । सांसदहरुले एकातर्फ स्रोत छैन भन्ने र अर्कोतर्फ किन कम बजेट राखेको भन्दै प्रश्न गर्ने प्रवृत्तितर्फ पनि अर्थमन्त्रीले असहमति जनाए । कम स्रोतबाटै अधिकतम काम गर्न सकिने उपाय खोज्ने प्रयास गरिएको अर्थमन्त्रीको तर्क रहेको छ । उनले कृषि क्षेत्रको बहसमा सरकार र प्रतिपक्षको धारणा एउटै हुनु सकारात्मक भएको बताए । सांसदहरुले कृषि उत्पादन सरकारले किन्ने र बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने नीतिको आवश्यकता औल्याएका थिए ।
यो वर्ष कृषि भण्डारण बढाउन २ सय वटा स्थानीय तहका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका नाममा राखिएका बजेटलाई व्यक्तिको बजेटका रुपमा नसोच्न समेत उनले आग्रह गरे । यसलाई सरकारकै कार्यक्रमका रुपमा लिन उनले आह्वान गरे । विपद्को अवस्थामा तल्लो सरकारमा जाने बजेट समेत कटौती हुने प्रावधान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै राखिएको उनको भनाई छ । प्रदेशर स्थानीय तहको अनुदान बजेटको आवश्यकताका आधारमा तल माथि हुन सक्ने उल्लेख गरे । अनलाइनखबरबाट
