दिपक वली
दाङ – सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि यस क्षेत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई हव अस्पतालका रुपमा स्थापना गरेको थियो । हव अस्पतालभन्दा तल्लो तहमा सेटलाइट अस्पतालहरुलाई राखिएको थियो । त्यसमा आसपासका जिल्ला अस्पताललगायत निजी अस्पताल पनि सेटलाइट अस्पतालमा पर्दछन । हव अस्पतालले कोरोनाको महामारीको उपचार सेवा थेग्न नसकेको अवस्थामा सेटलाइट अस्पताललाई पनि उपयोग गर्न सकिने कार्यविधि थियो । तर अहिले हव अस्पताल र सेटलाइट अस्पताल कतै पनि संक्रमितको उपचार हुन सकेको छैन । पछिल्लो जानकारी अनुसार दाङ जिल्लाका कोरोना संक्रमितहरुलाई राख्नको लागि ललमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा अस्पतालको तयारी गरीएको छ । जेठ पहिलो साता जुन बेलासम्म दाङ जिल्लामा विश्वप्यापी महामारी कोभिड–१९ का एकजना पनि संक्रमित थिएनन् त्यो बेला यहाँको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा बिरामी ल्याउन स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारलाई निकै हतारो थियो । जिल्लामा सामान्य विरोध हुँदा त्यसलाई थामथुम पार्न मुख्यमन्त्री स्वयं दाङ आएर सम्बोधन गरेपछि बाँकेबाट संक्रमित ल्याएर उपचार शुरु गरिएको हो । त्यससँगै भारतीय सीमाबाट हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु गृहजिल्ला आउन थाले, स्थानीय सरकारलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै सकस देखियो, अझै सकस जारी छ । क्वारेन्टाइनमै रहेका नागरिकहरुको परीक्षण हुँदै जाँदा दाङ जिल्लाका पनि संक्रमित थपिँदै अहिले ७६ जना संक्रमित देखिए । संक्रमितहरुमध्ये २ जना निको भएर घर फर्के, २ जनालाई नेपालगञ्जस्थित सुशील कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा रिफर गरियो र १ जनालाई भैरहवामा रिफर गरियो, जुन व्यक्तिमा कोरोनासँगै डेंगुको पनि संक्रमण देखिएको थियो ।
संक्रमितहरुमध्ये ५५ जनाको बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अहिले सम्म करिव डेढ दर्जन भन्दा बढि संक्रमितहरुको क्वारेन्टाइनमै छाकबास चलिरहेको छ । जसले संक्रमितहरुको आत्मबल कमजोर त भएको छ नै, सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई पनि संक्रमणको त्रास त्यत्तिकै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला निकाय भने यसअघि सार्वजनिक गरिएका सरकारी तथा निजी अस्पतालका आइसोलेसनमा बिरामी राख्ने व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्न खासै चासो देखाएका छैनन् । बनिबनाउ संरचनामा आइसोलेसन उपचार सेवा सञ्चालन नगरी निजी फनपार्क, संघसंस्थाका भवन र विद्यालयहरुलाई समेत आइसोलेसन बनाउने तयारीमा स्थानीय सरकार जुटिरहेका छन । १ सय जना संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर कोरोनाको उपचार गर्न सक्ने भनेर प्रचार गरिएको बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पताल ५० जना बिरामीको उपचार गर्दै हाउसफूल भएको बताइएको छ । स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलगायत निजी अस्पतालहरुमा गरी करिब ६६ बेडका आइसोलेसन वार्डहरु भने यतिबेला खालि छन । क्वारेन्टाइनमा रहेका संक्रमितहरुलाई उनीहरुले ल्याउन मानेनन् । कारण हो समन्वयको अभाव चिकित्सक संघ दाङका अध्यक्ष डा. जनार्दन पन्थिले बताए । कोरोनाका संक्रमित भर्ना गरिएको अवस्थामा ती अस्पतालमा अन्य बिरामीहरु उपचार गर्न आउनै डराउने अवस्थाले पनि ती आइसोलेसनहरु प्रयोग हुन नसकिएको हुन सक्ने पनि उनको तर्क थियो ।
यता राप्ति स्वाथ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका कामु रजिष्टार कैलाश देव संग यसको बिषयमा प्रतिकृया लिन खोज्दा बोल्न मानेनन् भने उपकुलपति संगिता भन्डारी जिल्ला बाहिर रहेको कारण फेनमा कुरा गर्दा दुबै सेवा दिन नसक्ने र १०० बेडको कोरोना अस्पतालमा ५० जना राख्दैमा फुल नहुने भन्दै आरोप समेत लगाए । डा. भन्डारीले हाम्रो अस्पतालमा ठाँउपनि सानो र प्रयोगशाला सँगै भएकोले पनि उपचार गर्न नसकेको बताए ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दबाव दिएको होइन, कोरोनाका संक्रमित बिरामीहरुलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सक्ने सरकारी तथा निजी अस्पतालले विवरण पठाउन आग्रह गर्दा सबैभन्दा पहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १० बेड क्षमताको आइसोलेसन वार्ड निर्माण भइसकेको पत्रकारहरुमाझ सार्वजनिक गरेको थियो भने अधिकांश निजि अस्पतालले आफूले यतिसम्म व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सक्ने लिखित जानकारीसमेत समबन्धित निकायमा गराएका थिए तर सरकारले यी अस्पतालमहरुमा व्यवस्थापन गरिएका आइसोलेसनलाई प्रयोग गर्ने अभ्यास नथाल्दा संक्रमितहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म क्वारेन्टाइनमै राखेर उपचारगर्ने अभ्यास शुरु गरेको छ ।
‘हामीले आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामै राखेका छौं, यदि सरकारले बिरामी पठाउँछ भने हामी ती बेडहरुमा संक्रमितहरुलाई राखेर उपचार सेवा प्रदान गर्न तयार छौ तुलसीपुरस्थित राप्ती लाइफ केयर अस्पतालका निर्देशक जिवन भन्डारीले भने ।
प्रशासनले धेरै निजी अस्पतालका क्वारेन्टाइनमा बिरामी राख्न अनुरोध गरेको हो, तर यो र त्यो समस्या देखाएर बिरामी राख्न स्वीकार गरेका छैनन दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले भने । बिरामी भर्ना गर्नैपर्ने बाध्यात्मक नीति भने राज्यको छैन । यसमा कसको ध्यान जाने ।
