कैलाली – मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई बिलासी सेवा सुविधा दिने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिनु संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै गत कात्तिक १ गते सर्वोच्चले पारिश्रमिक लिन नपाइने फैसला सुनााएको थियो ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि रोकिएको सुविधा कानून संशोधन गरेर दिने गरी प्रदेश सभामा कसरत भइरहेको छ । कानुन संशोधन गरेर मात्रै होइन शीर्षक परिवर्तन गरेर समेत सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेश सभाको बजेट अधिवेसनको तेस्रो बैठकमै सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेवल गरेका थिए । सो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समर्थन गरे ।
१५ गते सरकारको तर्फबाट टेबल भएको विधेयकलाई १७ गतेको प्रदेश सभा बैठकले दफावार छलफलको लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए ।
‘प्रदेश सभाको जेठ १३ गतेदेखि शुरु भएको छैठौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा संसोधन विधेयक टेवल भएको हो,’ धामीले भने, ‘१७ गते संसदीय समितिमा पठाइएको छ ।’
बजेट अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपाको तर्फबाट दीर्घ सोडारी, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गोविन्द राज बोहरा र राजपाको तर्फबाट कृष्णबहादुर चौधरीले धारणा राखेका थिए । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले उक्त विधेयकमाथि आफ्नो समितिमा छलफल सुरु भइसकेको बताए । ‘हामीले नै पारित गरेको कानून संविधानसँग बाझिएको छ । फेरि पनि यस्तो समस्या नहोस् भनेर हामी गम्भिर छलफलमा छौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा केही विषय मिलेको छैन, हेरफेर गरेर सदनमा लैजान्छौँ ।’
सरकारले ल्याएको नयाँ संशोधनमा पनि विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै थप परिमार्जित गर्न आवश्यक रहेको चौधरीले बताए । ‘हिजो पनि हामी यही विषयमा बैठक बसेका थियौँ । केही महत्वपूर्ण विषयहरुमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘दफावार छलफलमा २÷४ दिन लगाएर भए पनि सबै मिलाएर सदनमा लैनान्छौँ ।’
जनप्रतिनिधिलाई विलासी सुविधा र डलरमा भ्रमण भत्ता
सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिकमा रोक लगाएको झण्डै ७ महिना पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको लागि १० प्रकारको सेवा सुविधा प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले उनीहरूको लागि बैठक भत्ताका साथै यातायात खर्च, टेलिफोन खर्च, मोबाइल खर्च, पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, अनुगमन भत्ता, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता, सवारी साधन, यात्रा दुर्घटना बीमा गरी १० किमिमको सेवा सुविधा प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गाउँ सभा, नगर सभा र उपमहानगर सभाका सदस्यहरुले पाउने बैठक भत्ता पनि प्रस्ताव गरेको छ । गाउँ सभा, नगर सभा र उपमहानगर सभाका सदस्यहरुले ७ प्रकारका सुबिधा पाउने छन् ।
यस अघि उपमहानगरपालिका प्रमुखले ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार र वडा सदस्यले ७ हजार पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए ।
नगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ९ हजार र वडा सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ पाउँथे भने गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार र वडा सदस्यले ५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए ।
कसलाई कस्तो सुविधा ?
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : रु २५००
मासिक टेलिफोन, मोबाइल : ८ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : ८ हजार
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र÷प्रतिअनुगमन ) : ३ हजार
अतिथि सत्कार (मासिक) : १० हजार
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन ) : २१५०
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १७५ अमेरिकी डलर
सवारी साधन : सरकारी सवारी साधन १
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : १० लाख
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख
बैठक भत्ताका (प्रतिबैठक) : २५००
यातायात (प्रतिबैठक) : १ हजार
मासिक टेलिफोन, मोबाइल : ५५००
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : ५५००
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र/प्रतिअनुगमन ) : २५००
अतिथि सत्कार (मासिक) : ६ हजार
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्ला भन्दा बाहिर/प्रतिदिन) :२१५०
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १७५ अमेरिकी डलर
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : १० लाख
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : १५००
यातायात (प्रति बैठक) : १ हजार
मासिक टेलिफोन, मोबाइल : २ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : २ हजार
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र/प्रतिअनुगमन ) : १ हजार
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन ) : १६००
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १५० अमेरिकी डलर
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : ८ लाख
उपमहानगरपालिका प्रमुख
बैठक भत्ता (प्रति बैठक : रु २५००
मासिक टेलिफोन, मोवाइल : ८ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : ८ हजार
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र/प्रतिअनुगमन ) : ३ हजार
अतिथि सत्कार (मासिक) : १० हजार
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन ) :२१५०
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १७५ अमेरिकी डलर
सवारी साधन : सरकारी सवारी साधन १
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : १० लाख
उपमहानगरपालिका उपप्रमुख
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : रु २५००
यातायात (प्रति बैठक) : १ हजार
मासिक टेलिफोन, मोबाइल : ५५००
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : ५५००
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र/प्रतिअनुगमन) : २५००
अतिथि सत्कार (मासिक) : ६५००
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन ) : २ हजार
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १७५ अमेरिकी डलर
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : १० लाख
उपमहानगरपालिका वडाध्यक्ष
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : रु २ हजार
यातायात (प्रति बैठक) : १ हजार
मासिक टेलिफोन , मोबाइल : ४ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : ३ हजार
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र/प्रतिअनुगमन ) : १५००
अतिथि सत्कार (मासिक) : ५ हजार
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन ) : १६००
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १५० अमेरिकी डलर
सवारी साधन : छैन
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : ८ लाख
उपमहानगरपालिका सदस्य
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : रु १५ सय
यातायात (प्रति बैठक) : ५००
मासिक टेलिफोन , मोबाइल : २ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : २ हजार
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र/प्रतिअनुगमन) : छैन
अतिथि सत्कार (मासिक) : छैन
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन) : १६००
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १५० अमेरिकी डलर
सवारी साधन : छैन
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : ८ लाख
नगरपालिका प्रमुख
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : रु २५ सय
यातायात (प्रति बैठक) : छैन
मासिक टेलिफोन , मोबाइल : ५५००
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : ६ हजार
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र/प्रतिअनुगमन) : २५००
अतिथि सत्कार (मासिक) : १० हजार
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन ) : २ हजार
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १५० अमेरिकी डलर
सवारी साधन : सरकारी सवारी साधन १
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी काममो सिलसिला) : १० लाख
नगरपालिका उपप्रमुख
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : रु २५ सय
यातायात (प्रति बैठक ) : १ हजार
मासिक टेलिफोन , मोबाइल : ५ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : ५५००
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र/प्रतिअनुगमन ) : २ हजार
अतिथि सत्कार (मासिक) : ३५००
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन ) : २ हजार
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १५० अमेरिकी डलर
सवारी साधन : छैन
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : १० लाख
नगरपालिका वडाध्यक्ष
बैठक भत्ता (प्रति बैठक): रु २ हजार
यातायात (प्रति बैठक) : १ हजार
मासिक टेलिफोन , मोबाइल : ३ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : २ हजार
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्लाभित्र/प्रतिअनुगमन) : १५००
अतिथि सत्कार (मासिक) : ३ हजार
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन) : १५००
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १२५ अमेरिकी डलर
सवारी साधन : छैन
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : ८ लाख
नगरपालिका वडा सदस्य
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : १५००
यातायात (प्रति बैठक) : ५००
मासिक टेलिफोन , मोबाइल : १५००
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : १५००
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्लाभित्र/प्रतिअनुगमन) : छैन
अतिथि सत्कार ( मासिक) : छैन
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन) : १५००
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १२५ अमेरिकी डलर
सवारी साधन : छैन
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : ८ लाख
गाउँपालिका अध्यक्ष
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : २५००
यातायात (प्रति बैठक) : छैन
मासिक टेलिफोन , मोबाइल : ४ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : ३ हजार
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्लाभित्र/प्रतिअनुगमन) : २५००
अतिथि सत्कार (मासिक) : १० हजार
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन ) : १६००
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १२५ अमेरिकी डलर
सवारी साधन : सरकारी सवारी साधन १
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : १० लाख
गाउँपालिका उपाध्यक्ष
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : २५सय
यातायात (प्रति बैठक ) : १ हजार
मासिक टेलिफोन, मोबाइल : ३ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : २ हजार
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्लाभित्र/प्रतिअनुगमन) : २ हजार
अतिथि सत्कार (मासिक) : ३५ सय
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन) : १६००
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १५० अमेरिकी डलर
सवारी साधन : छैन
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : १० लाख
गाउँपालिका वडाध्यक्ष
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : २ हजार
यातायात (प्रति बैठक ) : १ हजार
मासिक टेलिफोन , मोबाइल : १५ सय
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : १५ सय
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र/प्रतिअनुगमन ) : १५ सय
अतिथि सत्कार (मासिक) : ३ हजार
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन) : १२००
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १२५ अमेरिकी डलर
सवारी साधन : छैन
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : ८ लाख
गाउँपालिका वडा सदस्य
बैठक भत्ता (प्रति बैठक) : १५ सय
यातायात (प्रति बैठक) : ५ सय
मासिक टेलिफोन , मोबाइल : १ हजार
मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट : ५ सय
अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्लाभित्र/प्रतिअनुगमन) : छैन
अतिथि सत्कार (मासिक) : छैन
स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर/प्रतिदिन) : १२००
विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन : १२५ अमेरिकी डलर
सवारी साधन : छैन
यात्रा दुर्घटना बीमा (सरकारी कामको सिलसिला) : ८ लाख
अनलाइनखबरबाट
