वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार ट्विटर र अन्य सामाजिक सञ्चारमाध्यमका कम्पनीहरू विरुद्ध नयाँ युद्धको घोषणा गरेका छन् । उनले यी माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर विवादको बीउ रोपेका छन् ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट बन्धनमुक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रुपमा कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको कानुनी संरक्षणलाई राष्ट्रपतिको पछिल्लो कार्यकारी आदेशले चुनौती दिएको छ ।
ह्वाइट हाउसमा निकै तडकभडकका साथ कार्यकारी आदेश जारी गरिए पनि यस आदेशभित्र यथार्थभन्दा राजनीति बढी हाबी भएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । केही दिनअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका दुई वटा ट्वीटको विषयलाई ट्वीटरले “तथ्यजाँच”को नियमभित्र राखिदिएपछि यो विवादले उग्र रुप लिएको हो । ट्वीटरले “सम्पादकीय निर्णय” भन्दै आफ्ना ट्वीटलाई लिएर “राजनीतिक” प्रतिशोध साँधेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप छ । उनको विचारमा यस्ता कार्यहरू गर्दा सामाजिक मिडिया कम्पनीमाथि आइलाग्ने दायित्वको जिम्मेवार उनीहरू स्वयम हुनुपर्दछ ।
विगतमा आफ्ना विरोधीमाथि दिनरात आक्रमण गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटरको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय सिलिकन भ्यालीका उदारवादी विशाल प्रविधि कम्पनीहरू – ट्वीटर, फेसबुक, गुगल – ले कट्टरपन्थी विचारमाथि “तथ्यजाँच” को औजार प्रयोग गर्नथालेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको विचारमा आफ्ना समर्थकहरूका ट्वीटको तथ्यजाँच गर्ने वा ट्वीट हटाउने गरका छन् । कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “हामी यसबाट थकित छौँ ।” उनले नयाँ कार्यकारी आदेशबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न बल पुग्ने दाबी गरे ।
प्रविधि उद्योग समूहहरूले ट्रम्पको आदेशप्रति असहमति जनाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा राष्ट्रपतिको आदेशले नवीनता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुवै इन्टरनेटबाट दमनमा पर्नेछ । अमेरिकी च्याम्बर अफ कमर्सले राष्ट्रपतिको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । “जेजस्तो परिस्थितिमा यो आदेश आएको भए पनि संयुक्तराज्य अमेरिकामा सार्वजनिक नीति यसरी निर्माण हुँदैन ।”
कार्यकारी आदेशमा सङ्घीय सञ्चार आयोग (एफसीसी) र सङ्घीय व्यापार आयोग समेतका स्वतन्त्र नियामक निकायहरूलाई प्रविधि कम्पनीहरूले आफूखुसी नयाँ नियमहरू लागू गर्नसक्ने वा नसक्ने भनी अध्ययन गर्नसक्ने उल्लेख छ । यद्यपि विज्ञहरूले अमेरिकी संसद कङ्ग्रेसको सहकार्यबिना सम्भव नहुने बताएका छन् । एफसीसीका अध्यक्ष अजित पाईले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “यो बहस निकै महत्वपूर्ण छ । सङ्घीय सञ्चार आयोगले वाणिज्य विभागले दायर गर्ने नियमसम्बन्धी कुनै पनि निवेदनमाथि होसियारीपूर्वक समीक्षा गर्नेछ ।”
ट्विटर र फेसबुक जस्ता कम्पनीहरूले कम्युनिकेसन्स डिसेन्सी एक्टको (सञ्चार शालीनता ऐन) को धारा २३० अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त गरिरहेका छन् । ऐनले यी कम्पनीहरूलाई “प्रकाशक” को साटो “प्लेटफर्म” का रुपमा मान्यता दिएको छ । “प्रकाशक” भएको अवस्थामा उनीहरूमाथि कुनै सामग्रीका विषयमा कानुनी कारबाही हुन सक्दछ । यस्तै किसिमको कार्यकारी आदेश जारी गर्ने गरी ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि छलफल चलाएको थियो । तर कानुनी जालो पार गर्न नसक्ने चिन्ताबीच यसलाई अघि बढाइन । “आम नागरिकहरू वा ठूलो समुदायबीचको संवादका क्रममा उनीहरू (कम्पनीहरू)ले आफूखुसी सेन्सर गर्ने, सीमित गर्ने, सम्पादन गर्ने, आकार दिने, लुकाउने, कुनै पनि प्रकारको सञ्चारलाई परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन्,” ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि सामाजिक सञ्चारमाध्यमका बारेमा बताए । “अमेरिकी इतिहासमा यति सानो सङ्ख्याका संस्थानहरूले मानव अन्तक्र्रियाको यति ठूलो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेको कुनै उदाहरण छैन ।”
राष्ट्रपति ट्रम्पले हुलाकमार्फत हुने मतदान “धोखाधडी” रहेको तथा “मेल बाकस लुटिने छ” भनेर ट्वीट गरेपनि ट्विटर कम्पनीले यसलाई “तथ्यजाँच” को घेरामा राखेको थियो । यसलगत्तै ट्रम्प र उहाँको चुनावी प्रचार टोलीले ट्वीटरको उक्त कदमको विरोध गरेको थियो ।
ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपति चुनावमा ट्विटरले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिका रुपमा “आफूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र सह्य नहुने” उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँका चुनावी अभियानका प्रबन्धक ब्राड पास्र्केलले ट्विटरले “स्पष्ट राजनीतिक पूर्वाग्रह” राखेकै कारण “महिनौँअगाडि ट्विटरबाट आफ्ना विज्ञापनहरू” हटाइएको बताए । । वास्तवमा ट्विटरले गत नोभेम्बरदेखि राजनीतिक विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
बुधबार नै ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ ) ज्याक डोर्सीले ट्वीट गर्दै “हामी विश्वव्यापी रूपमा निर्वाचनको बारेमा गलत वा विवादित जानकारी औँल्याउने कार्यलाई जारी राख्ने” स्पष्ट गरेका छन् । अर्कोतर्फ, फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले फक्स न्यूजलाई दिएको प्रतिक्रियामा आफ्नो प्लेटफर्ममा “ट्विटरभन्दा फरक नीति रहेको” बताए । “म दृढताका साथ के कुरामा विश्वास गर्दछु भने मानिसहरूले अनलाइनमा व्यक्त गरेका विचारमाथि फेसबुक मध्यस्थ हुन सक्दैन ।”
अरेगनका डेमोक्र्याट पार्टीका सिनेटर एवम् इन्टरनेट स्वतन्त्रताका पक्षधर रोन विडेनले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालत र कङ्ग्रेसको शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्न चाहनुभएको छ । यो सबै कार्यमार्फत् आफ्ना झुटहरू फैलाउने एकमात्र चाहना हो ।”
ट्रम्पको कार्यकारी आदेश विरुद्ध कानुनी उपचार खोजिनेछ । अमेरिकी कङ्ग्रेसकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्पको यो “अपमानजनक” निर्णय हो भन्दै यसविरुद्ध सबै एकजुट हुन आह्वान गरिन् । रासस
