काठमाडौं – सरकारले कोरोनाका कारण बन्द भई आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना गरेको छ ।
नयाँ वानेश्वरस्थित ससंद भवनमा डा. खतिवडाले संघीय संसदको दुबै सदनमा २०७७÷७८ को बजेट पेश गर्ने क्रममा सो घोषणा गरेका हुन् ।
सो कोषबाट ५ प्रतिशत व्याजमा त्यस्ता उद्योगहरुलाई व्यवसाय सहज नभएसम्मको लागि रकम उपलब्ध गराउने र सो रकमबाट कमदारको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उद्योगहरु सहज भएपछि सो रकम कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।