काठमाडौं । सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका तथा म्याद सकिएर अलपत्र परेका विकास आयोजनाको म्याद थप्ने बाटो खुला गरेको छ। सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गर्दै सरकारले निर्माणाधीन संसद् भवनसहित विभिन्न ठूला आयोजनालाई अन्तिम पटक म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले बजेट अभाव, सरकारी निर्णयका कारण काम रोकिएको वा भुक्तानीमा समस्या भएका आयोजनालाई लक्षित गरी म्याद थपको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रैका केही अधिकारीहरूले भने निर्माण व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकारले निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई पटकपटक म्याद थप्ने परम्पराले सार्वजनिक निर्माण प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ। बलियो सरकार भनिए पनि ठेकेदारको दबाबमा झुकेर १५औँ संशोधन ल्याइएको उनीहरूको टिप्पणी छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा म्याद सकिएका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले नियमावली लागू भएको ३० दिनभित्र कारण, औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित निवेदन दिनुपर्नेछ। म्याद थप पाएपछि थप आर्थिक दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यसपटक कडा सर्त पनि राखेको छ। तोकिएको समयमा निवेदन नदिने वा थपिएको अवधिभित्र पनि काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता अन्त्य गरी कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले ३० दिनभित्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगरे विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि प्रशासनिक तहका अधिकारीहरूले यो निर्णयले समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गलत नजिर बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
