काठमाडौँ – नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन चुनावी भाषणले होइन, संकटका बेला लिइने निर्णय, देखाइने सक्रियता र जनतासँग गरिने संवादले हुन्छ। सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनाव बढ्ने संकेत देखिएका बेला सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका स्वाभाविक रूपमा केन्द्रमा आएको छ। यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाउनेदेखि शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्नेसम्मका पहल गरेका छन्। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न दलहरूबाट संयुक्त अपिल जारी हुनु पनि सकारात्मक संकेत हो। यस्ता प्रयासले तनाव कम गर्न र समाजमा संयमको सन्देश दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर यही सन्दर्भमा अर्को प्रश्न उठ्छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सार्वजनिक भूमिका किन अपेक्षाकृत कमजोर देखियो? सरकारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिबाट संकटको समयमा केवल प्रशासनिक निर्देशन मात्र होइन, स्पष्ट राजनीतिक सन्देश र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादको पनि अपेक्षा गरिन्छ। सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर त्यससँगै नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने, सबै पक्षसँग संवाद गर्ने र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने जिम्मेवारी पनि कार्यकारी नेतृत्वकै हुन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि, त्यसअघि र त्यसपछिको सार्वजनिक उपस्थितिबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। जनताले निर्वाचित गरेको नेतृत्व संकटको समयमा बढी देखिनु, बढी बोल्नु र बढी जिम्मेवार देखिनु आवश्यक हुन्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्व स्वर्गीय डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले जीवनको अन्तिम चरणमा गरेको टिप्पणी अहिले पनि निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ। उनले नेतृत्व सफल होस् भन्ने कामना गर्दै अनुभवी र ज्ञानी व्यक्तिहरूको सल्लाह लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। शासन सञ्चालन केवल लोकप्रियताले सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि अनुभव, संवाद र सामूहिक निर्णय क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ।
सुनसरीको घटनाले केवल एउटा जिल्लाको शान्ति-सुरक्षाको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता र सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमताको पनि परीक्षण गरिरहेको छ। सरकारले अब केवल सुरक्षा संयन्त्रमा भर नपरी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद बढाउनुपर्छ। अफवाह रोक्ने, सामाजिक सद्भाव जोगाउने र नागरिकमा विश्वास कायम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम पारदर्शी र सक्रिय नेतृत्व नै हो।
अन्ततः कुनै पनि सरकारको लोकप्रियता चुनावी नतिजाले मात्र होइन, कठिन समयमा नागरिकलाई कति विश्वास दिलाउन सक्यो भन्ने आधारमा मापन हुन्छ। अहिलेको चुनौती पनि त्यही हो। परिस्थिति अझ जटिल बन्नुअघि सरकारले आफ्नो सक्रिय उपस्थिति, स्पष्ट नेतृत्व र प्रभावकारी संवादमार्फत जनविश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ। यही अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
