काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले बजेटमा प्रस्ताव गरिएअनुसार उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको बताएका छन्।
जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता करको व्यवस्था गरेका थिए। उक्त कर साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रबाट वार्षिक २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने रहेको उल्लेख गरेका छन्।
तर नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र विरोध आएपछि सरकारले जनभावनालाई सम्मान गर्दै निर्णय स्थगित गरेको उनले बताएका छन्। सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक परे नीति तथा निर्णयहरू सुधार र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
यसअघि निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता कर लगाउने निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए।
