भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले चाल्नु पर्ने १० कदम

यतिबेला नेपाल भारत सीमा विवादले चरम रुप लिएको छ । विगत लामो समय देखि दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय अतिक्रमणमा परेको थियो, राजनीतिक दल, स्थानीय, बुद्धिजीवि, सरोकारवाला सबैको निरन्तर प्रयासपछि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुराको भू–भाग समेटिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपलाको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । तर भूमी फिर्ता भएको छैन । नक्सा सार्वजनिक हुने वित्तिकै दिल्ली नै तरंगित बन्यो । भारतीय मिडियाहरुले नेपाल चीनको उक्साहटमा लागेको समेत आरोप लगाए भने भारतीय विदेश मन्त्रालयले नक्सा स्वीकार्य नभएको भन्दै विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गर्यो । यहि सीमा विवादले २ देशको सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमी कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा विभिन्न विचारधारा प्रकट भइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक डा. अक्कलदेव मिश्रले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन विभिन्न १० बुँदा सुझाएका छन् । उनले भने, “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भुभाग प्राप्त गर्न नेपालले अहोरात्र निम्न चरणमा काम गर्नु पर्छ ।”

१.भूमि प्राप्तिको राष्ट्रिय संकल्प लिनेः– नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु, परराष्ट्र मामिला जानकारहरु, बुद्धिजिवीहरु, नेपाली जनता सबैले भूमि प्राप्तिको लागि संकल्प लिनु अहिलेको अपरिहार्यता हो ।

२.अतिक्रमित भुमि सहित नयाँ मानचित्र प्रकाशन गर्नेः– सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा सहितको मानचित्र प्रकाशन गरिसक्यो, अझै अरु ठाउँको भूमि नेपालको नक्साबाट छुटेको भए तत्काल समावेश गरि प्रशासनिक निकाय, पाठ्यपुस्तक, प्रत्येक नेपालीको घर–घरमा नयाँ नक्सा दिएर चेतना जगाउने गर्नुपर्दछ ।

३.प्रमाण र तथ्य समेटेर राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गर्नेः– इष्टइण्डियासँग भएका सुगौली सन्धिका प्रमाणहरु, अतिक्रमित क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो बुझाएका प्रमाणहरु, उनीहरुको मतदाता नामावलीहरु लगायतका यो भू–भाग नेपालकै हो भन्ने तथ्यहरु जुटाउनु आवश्यक छ ।

४.सिमा विवादको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक उजागर गर्नेः– भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको बारे विश्वलाई थाहा हुने गरि हामीले आफ्नो आवाज बलियो बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा विश्वलाई भारतको परराष्ट्र नीतिबारे छर्लङ्ग होस् ।

५.अतिक्रमित क्षेत्रका बासिन्दाको हार्दिकता प्राप्त गर्नेः– अतिक्रमित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको मन नेपाल सरकारले जित्नु पर्दछ । उनीहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर उनीहरुबाट हामीले हार्दिकता प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ ।

६.साबिकको नेपाली भू–भागमा तत्काल बाटो पुर्याउनेः– नेपाल सरकारले साविकको नेपाली भू–भागमा तत्काल बाटो पुर्याउनु पर्दछ । अहिलेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा जानको लागि भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँको जनताले निकै समस्या भोगिरहेका छन् । नेपाल सरकारले नेपाल तर्फबाट बाटो बनाउने काम अघि सारको छ र यसलाई छिटो भन्दा छिटो त्यस क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्दछ ।

७.भारत सित परिणाममुखि वार्ता गर्नेः– नेपाल सरकारले भारतसँग तत्काल परिणाममुखी वार्ता गर्नु आवश्यक छ । नेपालका परराष्ट्र मामिला जानकारहरुलाई विभिन्न लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण दिएर वार्ता गराउनु आवश्यक छ । भएन भने प्रधानमन्त्री लेवलमा नै वार्ता गर्नुपर्दछ ।

८.चीन सित पनि समझदारी कायम गर्नेः– सन् २०१५ मा चीन सरकार र भारत सरकारबीच लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसकारण यो मामिलामा चीन सरकारसँगपनि तत्काल कुटनीतिक वार्ता गरि त्यो सम्झौता खारेज गराउनु पर्दछ ।

९.परिणाम नआए संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग लिनेः– नेपाल सरकारले वार्ता गर्दा पनि भारत भूमि फिर्ता गर्न तयार नभए संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग लिनुपर्दछ । दुबै राष्ट्र संयुक्तराष्ट्र संघको सदस्य भएको नाताले भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ।

१०.अझै नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपचार खोज्नेः– भारतले कुनै हालतमा नेपालको भूमि फिर्ता गर्न तयार भएन भने नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान तयार हुनुपर्दछ । यसको लागि सरकारले यथेष्ट प्रमाण पेश गरि नेपालको सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि फर्ता ल्याउन सकिन्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्