CORONA

गुप्तचरलाई ‘कल–ट्यापिङ’ गर्न दिने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

sf7df8f}F, @# df3 M /fli6«o;efsf] laxLaf/sf] a}7sdf ;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlwdGqL uf]s'nk|;fb afF:sf]6fn] k|:t't ug'{ePsf] g]kfn lel8of sfplG;n ljw]os, @)&% nfO{ kfl/t ub}{ ;b:ox? . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौं – गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन)को अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभाले स्वीकृति दिएको छ ।

व्यक्तिको समेत टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिने व्यवस्था गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सभाले बुधबार बहुमतले पारित गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र छुट्टै प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र निर्माण हुनेछ । र उक्त प्रतिगुप्तचरी संयन्त्रले व्यक्तिको समेत फोन ट्यापिङको अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।

प्रचलित कानून अनुसार कल ट्यापिङका लागि अदालतको अनुमति अनिवार्य छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक अनुसार गुप्तचर निकायले अदालतको अनुमति लिनुपर्दैन । धेरै देशमा फोन ट्यापिङको व्यवस्था भएको र नेपालको हकमा पनि व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राख्ने गरी सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिने व्यवस्थालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए ।

बुधबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मुलुक र जनताको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्थालाई समेटेर विधेयक ल्याइएको बताइन् । ‘मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको सुरक्षा, विशिष्ठ, अति विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सुरक्षामा केन्द्रित छ । यही उद्देश्य र प्रयोजनका निम्ति यो विधेयक अगाडि बढाएका छौं’, तुम्बाहाङ्फेले भनिन् ।

नेकपा सांसद कोमल वलीले प्रतिगुप्तचरीलाई सूचनाका लागि फोन ट्यापिङको अधिकार दिनु उचित रहेको बताइन् । ‘जसले देशको विरुद्ध र संविधानको विरुद्धमा गतिविधि गर्छ, उसको इन्टरसेप्सन गर्ने कुरा हो, यो कानुन आवश्यक थियो, ठीक छ’ सांसद वलीले भनिन् ।

कल–ट्यापिङविरुद्ध अदालत जान सकिने

आफ्नो गोपनीयताको हक हनन भएको वा गुप्तचरले आफ्नो फोन ट्यापिङ्बाट प्राप्त विवरण दुरुपयोग गरेको भन्ने लागेको खण्डमा कुनै पनि नागरिक अदालत जान पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले तयार पारेको सुरुको विधेयकमा अदालत जान सक्ने व्यवस्था थिएन । गुप्तचरलाई व्यक्तिको समेत फोन ट्यापिङ गर्न दिनु स्वतन्त्रतामाथिको संकुचन, गोपनीयताको हकको हनन भनेर चर्को विरोध भयो ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले इन्टरसेप्सनविरुद्ध अदालत सकिने व्यवस्था राखेर विधेयक पास गर्यो । जसलाई बुधबार राष्ट्रिय सभाको फुल हाउसले पारित गरेको छ ।

यसैगरी, प्रतिगुप्तचरी निकायले संकलन गरेको विवरण अन्यत्र प्रमाण नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाको कम्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यमबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण संकेत वा सूचनालाई अभिलेख गर्न सक्छ । तर, यस्तो विवरण जुन प्रयोजनका लागि अखिलेख गरिएको हो त्यसैका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । संकलित विवरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाण मान्य हुने छैन् ।

प्राप्त विवरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाणमा नलाग्ने सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १० को उपदफा ५ मा छ । प्राप्त विवरण मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्ने र फोन ट्यापिङ गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले सूचना संकलन गर्नु पर्नाको कारण खुलाएर लिखित रुपमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभाग प्रमुखलाई मात्रै मुद्दा

पारित विधेयकको दफा ९७ अनुसार फोन ट्यापिङसम्बन्धी मुद्दा लिएर विशेष अदालत अदालतमै जानुपर्ने हुन्छ । अन्य अदालतमा यसको उजुरी लाग्दैन ।
‘यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्वाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई हुनेछ’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

तर, विभाग प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) विरुद्ध मात्रै मुद्दा लाग्नेछ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको निर्देशनमा अन्य कर्मचारीले कार्य गर्ने भएका कारण निर्देशन दिने प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

विधेयकको दफा ९३ र ९४ अनुसार मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवरण दुरुपयोग गरेको ठहर भए जन्मकैद हुनेछ ।

सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिने विषयमा असहमति जनाएको थियो । अदालत जान पाउने व्यवस्था थप गरिएपछि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो अडान छाडेको छ ।

कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ भन्छन्, ‘फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने ग्यारेन्टी भएपछि सहमति जनाएका हौं ।’

गुप्तचरी गर्दा आचारसंहिता उलंघन गर्ने कर्मचारीलाई हदैसम्मको सजाय हुनेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतासम्बन्धी सूचना आधिकृत व्यक्तिलाई जानकारी दिएमा जन्मकैद हुनेछ । सशस्त्र विद्रोहमा सरिक हुने वा सघाउनेलाई पनि यही सजाय हुनेछ ।

आफ्नो जिम्मा रहेको हातहतियार बेचे वा हराए १० बर्ष कैद हुनेछ । सेवामा रहँदा प्राप्त गरेको सूचना सेवाबाट अलग भइसकेपछि भंग गर्नेलाई १० बर्ष कैद सजाय हुनेछ । आफ्नो जिम्मा रहेको सामग्रीहरु हराउनेलाई तीन बर्षसम्म कैद हुनेछ ।

विभागका कर्मचारीको कसुर हेर्न दुई वटा छानविन समिति रहनेछ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकविरुद्धको कसुर सरकारको मुख्य सचिवले हेर्नेछन् ।

मुख्य अनुसन्धान निर्देशक बाहेकका कर्मचारीको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन हुनेछ । साहायक स्तरका कर्मचारीको कसुर हेर्न अनुसन्धान निर्देशक वा सहअनुसन्धान निर्देशकको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन हुनेछ ।

अभियोग पुष्टी हुने देखिएमा छानविन समितिले मुद्दा दायर गर्ने विभागसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा महान्याधिवक्ताको राय लिएर सम्बन्धित अदालत (विशेष अदालत)मा मुद्वा दायर गर्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘केन्द्रीय निर्देशन समिति’

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक अनुसार गुप्तचर सम्बन्धी समग्र कार्यका लागि नीतिगत ब्यवस्था र मागनिर्देश गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन हुनेछ ।

सात सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री र मुख्य सचिव सदस्यका रुपमा रहन्छन् । मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

यस्तै, विभागले सञ्चालन गर्ने काममा सहजीकरण गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति रहनेछ । समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृह, परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहन्छन् भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरमार्फत प्राप्त गरेको सूचनालाई संकलन गरी समय समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिर्पोट बुझाउनेछ । विभागको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वा मुख्य सचिवले मात्रै हेर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था राखिएको छ । अनलाइनखबरबाट

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्