कञ्चनपुर, ०२ फागुन । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घको कञ्चनपुर जिल्ला समितिले सूचनाको हकलाई सबल व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइको छ । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष उम्मिद बागचन्द, प्रदेश समिति सदस्यद्वय अर्जुन बहादुर सिंह र देवदत्त बडूसँगको सल्लाह र समन्वयमा जिल्ला समितिले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरलाई इमेलमार्फत तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।
“सूचनाको हकको ऐन जारी भएको १६ वर्ष बितिसक्दा समेत आमनागरिकले सार्वजनिक विषयको सूचना प्राप्त गर्न नसक्नुले देश विधिको शासनमा चलेको छ कि छैन ? सूचना मागकर्ताले सबै विधि र प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन सहित सूचना माग गर्दा समेत सूचना नदिइनु र सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरू, कार्यालय प्रमुखहरूले नै सूचना दिन इन्कार गरेको घटनाहरू प्रशस्त देखिएका छन् । त्यसैले सूचनाको हकका सन्दर्भमा कञ्चनपुर जिल्लामा अन्य जिल्लाको भन्दा सबल व्यवस्थापनका लागि श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका हौँ ।” जिल्ला अध्यक्ष हरिश चन्द्र बागद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त पत्रलाई अध्ययन गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीको भनाइ छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा रहेका तीन बुँदा यस्ता छन् ।
१. सूचना मागकर्तालाई सम्मानित व्यवहार हुन नसकेको अवस्था छ । सूचनाको हकबाट पछाडि पारिएका अल्पसङ्ख्यक, महिला, सीमान्तकृत, दलित, युवा र पिछडिएको वर्गको सूचनामा पहुँचको अवस्था पनि दयनीय रहेकोले सूचनामा उनीहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्न त्यस कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारी तोक्न र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी सरुवा भएमा तुरुन्त अर्को कर्मचारीलाई तोक्न सक्रिय प्रयासका लागि पहल गरियोस् ।
२. सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ आमनागरिकको सूचनाको हकका लागि वकालत गरिरहेको एउटा स्वतन्त्र नागरिक समाज सम्बद्ध संस्था भएकोले जिल्ला तहमा हुने अनुगमनमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घको समेत प्रतिनिधित्व हुन सके अझै प्रभावकारी हुन सक्छ, यस तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
३. हरेक महिना हुने सूचना अधिकारीहरूको बैठकमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घको सहभागिता हुन सके सूचना लिने दिने कुरामा सहज हुने भएकोले त्यसतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले आमनागरिकको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । यो आमनागरिकको हकलाई नागरिकस्तरसम्म प्रवर्द्धन गर्नका लागि र यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराउन तथा सरकारलाई नागरिक समाजको तर्फबाट समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्नका लागि सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ विधिवत् रूपमा स्थापना भई ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा स्थापना भई क्रियाशील रहेको केन्द्रीय अध्यक्ष उम्मिद बागचन्दले बताउनु भएको छ । सूचनाको हकको प्रवर्द्धनका लागि नागरिक तहसम्म सचेतना फैलाउन सयौँ को सङ्ख्यामा सूचनाको हकका अभियन्ताहरू स्वयंसेवी भावले देशैभरि क्रियाशील रहनु भएको उहाँको भनाइ छ । अभियन्ताहरूको छाता संस्था उक्त महासङ्घले नागरिकस्तरसम्म सूचनाको हकको बारेमा सचेतना फैलाउन र स्थानीयस्तरमा रहेका सार्वजनिक निकायहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सहकार्य समेत गर्दै आइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
