राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले २६ औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । शुक्रबार नेशनल प्याब्सनले देशभरी विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि २६ औँ स्थापना दिवस मनाएको हो । दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । नेशनल प्याब्सनले नेपालको शिक्षामा निजी विद्यालयको भूमिका र आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐन विषयक छलफलमा लेखकले विधेयकका विषयमा व्यापक छलफल गरेको हो । छलफलमा नेपाली काग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले नेता विशाल भट्टराई, रास्वपा नेता शिशीर खनालको उपस्थीति रहेको थियो । कार्यक्रमा बोल्दै नेता लेखकले निजी विद्यालय बन्द गर्दैमा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्न नसकिने बताएका छन् ।
‘यो विधेयकमा चासो, चिन्ता असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । यो विषयले कति नागरिक र क्षेत्रलाई छोएको रहेछ भन्ने देखियो । यो सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । हामी विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ,’ लेखकले भने, ‘संविधानले निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा भनेको छ । यो राज्यले पूरा गर्नुपर्यो । निजीको भूमिका र महत्त्व छ ।’
सरकारी र निजी एक-अर्काका दुश्मन नभएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्न दिनुपर्ने लेखकले बताए । ‘सरकारी र निजी एक-अर्काको दुश्मन होइन । निजी बन्द गरेर सरकारी राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्ने मौका दिनुपर्छ । संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीति भनेको छ । निजी आवसीयलाई निषेध गर्नुहुन्न । सरकारले आफ्नो चलाओस्,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा एमाले नेता विशाल भट्टराईले कसैले पैसा तिरेर पढ्छु भन्नु उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा भएको टिप्पणी गरे । ‘निजी क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक विद्यालय राम्रो बनाउनुपर्छ । तर, निजी पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट हो,’ उनले भने ।
निजी विद्यालयलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भट्टराईले बताए । ‘निजीको नाममा सबैले राम्रो गरेका छैनन् । दुई/चार वटाले बदनामीको किनारामा धकेलेको छ । बेथिति छ त्यसैले आलोचना भएको छ । निजीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । लगानी खेर जान दिने सम्भव छैन । गुठीमा लैजान ऐच्छिक गर्दा राम्रो हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, जथाभावी शुल्क उठाउने छ । बेथिति छ । व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक आएकाले विवाद बढेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भने २० वर्षमा गुठीमा लैजानुपर्ने बताए । छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘यसको पुनर्लेखन हुनुपर्छ । छलफल नगरी विधेयक ल्याइयो । शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनना जाने स्थिति आयो । खुला छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने हो । संशोधन धेरै परेको छ,’ उनले भने ।
निजी विद्यालयहरूले तत्कालीन कानुनको प्रयोग गरेकाले उनीहरूलाई गैरकानुनी र माफिया भन्न नमिल्ने खनालले बताए । ‘निजीले गरेको गैरकानुनी होइन, माफिया भन्ने गलत हो । तत्कालीन कानुनको अधिकार प्रयोग गरेको हो । २०७२ मा संविधान आयो । निःशुल्क शिक्षा भनियो,’ खनालले भने, ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर हुँदैन । संविधानको मर्मबाहिर जान मिल्दैन । त्यसैमा संशोधन राखेको हो ।’
संविधानले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुका साथै सम्पत्तिको हकको पनि कुरा गरेकाले यसको गाँठो फुकाउन आवश्यक रहेको खनालले बताए । ‘त्यही गाँठो फुकाउन २० वर्षको प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर कसैले मुद्दा हाल्यो भने फेल हुन्छ । त्यो अर्थमा २० वर्ष प्रस्ताव गरेको हो,’ उनले भने, ‘करोडौँ लगानी गरेको छ भने एउटा टायमलाइनमा रिटर्न आउँछ । २० वर्षसम्म रिटर्न आउँछ ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रास्वपाले २० वर्षभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन हालेको छ ।
कार्यक्रममा एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले आफूहरूले राम्रो काम गर्नु अभिसाप बनेको टिप्पणी गरे । कुल बजेटको ११ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुन नसकेको उनले बताए ।
‘पैतृक सम्पत्ति बेचेर । ॠण लिएर जीवन बिताएर खोलेका छौँ । लिडरहरू जनशक्ति निजीले तयार गरेका छौँ । हामीले राम्रो गरेका कारण विरोध भइरहेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू बैंकको ॠण तिर्न नसकेर डिप्रेसनमा छन्, अकुत सम्पत्ति कमायो भन्ने आरोप लाग्नु राम्रो होइन ।’
सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी विधेयक ल्याएको उनले बताए । कानुनअनुसार कम्पनीमा दर्ता भएकाले गुठीमा जाउ भन्नु न्यायोचित नभएको उनले बताए । ‘हाम्रो निजी सम्पत्ति गुठीमा लैजाने हो भने । कुन नेताले चाहेको हो त्यो नेताले पहिले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई दिनुस्,’ उनले भने । गुठीमा लैजान आयु तोकिँदा आफूहरू निरुत्साहित भएको उनले बताए ।
