विशाल बस्नेत
महोत्तरी, ७ पुस । उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बस्नेत शनिवार रौतहट जाने भनेपछी बर्दिवासका स्थानियहरु बाटो छेकेर वसे ।
यही लाइनमा हातमा लामो ज्ञापन पत्र बोकेर बसेका थिए नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चिरञ्जीवी हमाल पनि । जव फूलमाला लगाएर बर्दिवास स्थित विनायक होटलको बैठक हलमा पुगेर राजनिती दलका प्रतिनिधिहरुले रातु नदिको अवैध उत्त्खननको विषयमा सुनाए, तव बस्नेत अनुगमनको लागी उत्त्खनन स्थलमा पुग्न तयार बने ।
अनि गाडी मोडियो वडा न.९ स्थित उत्त्खनन भैइरहेको पथलैया खण्डमा । हातमै ज्ञापनपत्र वोकेका नेता हमालले खोलामा पुगेर ज्ञापनपत्र पढेर मात्र सुनाएनन संघिय सरकारले अविलम्ब यो विषयमा ध्यान दिन अनुरोध समेत गरे ।
अघिल्लो पटकको आईई रिपोर्ट अनुसार १ लाख १२ हजार ५ सय उत्त्खनन गर्न सक्ने निर्धारण गरिए तापनी ७ गुणा बढी उत्त्खनन भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेपछि मन्त्री बस्नेतले सरोकारवालाहरुलाई उत्त्खनन रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
तत्कालीन समयको बनेको आईई रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने उत्त्खननको लागि जुन स्वीकृति दिएको छ त्यस्को ७ गुणा बढी उत्त्खनन गर्दा के अहिले भएको उत्त्खनन बैज्ञानिक छ त भन्ने प्रश्नहरु पनि उत्तिकै सिर्जना भएका छन ।
यस्तै अमिल्दा बिषयहरुको नालीवेली सुनिसकेपछी मन्त्री बस्नेतले संघिय सरकारवाट समेत प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
रातु नदिको उत्त्खनन कै कारण खानेपानी र भुमिगत पानीमा समस्या बन्दै गएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणमा जोडदार माग गरिएको थियो ।
उत्तखनन कै कारण नियमित बालीनालीवाट विस्थापित बनेका स्थानियहरुको चरम समस्याको ध्यानाकर्षण गराउदै जब राजनिती दलका प्रतिनिधिहरुले हतहालतमा उत्त्खनन रोक्नुपर्ने माग राखे तब मन्त्री बस्नेतले खोलावाट नै के उदघोष गरे भने सिंचाई र खानेपानीमा उत्त्खनन कै कारण अवरोध नहुने आस्वासन ब्यक्त गरे ।
यसअघि राजनिती दलहरुले शुक्रवार नै एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै रातु नदीमा भएको उत्त्खनन पूर्णत: अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै नगरलाई उक्त उत्त्खनन रोक्न जोडदार माग गरेका थिए ।
पर्यावरण विनासमा नगरपालिकाले पक्षपोषण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सक्रिय ८ राजनिती दलहरुले यस्लाई जोगाउन थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन ।
सरोकारवालाहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने देखि आवस्यक परे जनता सडकमा उतार्न समेत पछी नपर्ने उनिहरुको प्रतिबद्धता छ ।
अहिले भईरहको उत्त्खनन समेत अवैध छ
ढुंगा, गिटी, वालुवा उत्त्खनन, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन २०७७ मा कुनै पनी ठेक्केदारले सुचना बोर्ड अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर अहिले उत्त्खनन गरिरहेको ठेक्केदार कम्पनीले कुनै पनि सुचना वा जानकारी राखेको छैन बरु मनलागी ढंगले उत्त्खनन गरि ऐन, नियमको नै धज्जी उडाएको देखिएको छ ।
ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा स्थानिय सरकारले आफुहरुलाई कुनै जानकारी नगराएको र मनोमानी ढंगले उत्तखनन गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति समेत जनाई सकेका छन् ।
राजेश एण्ड बदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स भिमेस्वरले नगरसगँ ठेक्का सम्झौता गरेसगैँ ३ दिनदेखी पत्लैया खण्डमा उत्तखनन भैइरहेको छ ।
यो बिषयमा जिल्ला समन्वय समिती महोत्तरीले पनि अनविज्ञता जनायो । जिल्ला समन्वय समिती महोत्तरीका सभापति सुमनलाल कर्णका अनुसार कार्यालयमा नगरले कुनै जानकारी गराएको छैन ।
`नगरपालिकाले मनोमानी गरेको देखिएको छ । प्रक्रियागत ढंगले उत्तखनन गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ती छैन ।´ सभापती कर्णले भने । `हामीले नगरलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छौ ।´
यसैगरी उत्तखनन गर्ने क्रममा सम्झौता र मापदण्ड विपरित भएको भन्दै प्रश्न चिन्ह समेत खडा गरिएको छ । स्थानिय निरोज अधिकारीका अनुसार ३ फिट मात्र उत्तखनन गर्न पाईने प्रावधान भएतापनी ५ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा खनिएका छन ।
अघिल्लो पटक यसै खण्डवाट उत्तखनन गर्दा ठेक्केदार कम्पनी दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लिले सम्झौता भन्दा २ लाख ९९ हजार ८ सय ४५ घनमिटर बढी उत्तखनन गरेको प्रावधिक नापजाँच उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
नगरले गरेको उत्तखननको विषयमा चुरे पत्रकार समाजले समेत आपत्ती जनाएको छ । पत्रकार समाजका अध्यक्ष अनिल कुमार कर्णले जनप्रतिनिधिहरु प्रभावमा परेर उत्तखनन अगाडि बढाएको हुन सक्ने बताए ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि ठेक्का लगाएको विषयमा अनविज्ञता जनाएको छ । `हामी अनुगमन समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ तर हामीलाई केहीपनी जानकारी छैन ।´ सहायक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले भने ।
किन रातु नदिका ठेक्का लगाएका खण्डहरु विवादित छन ?
अघिल्लो पटक अर्थात आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा लगाएको ठेक्का कै कारण अहिले ठेक्का लगाएका खण्डहरु विवादित छन ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका किसाननगर, पतलैया, जुरेटोल र फूलवारी टोल खण्ड गरि ४ खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
तर, नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको थियो ।
यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि.ले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरेभन्दा २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको छ ।
पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।
शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन ।
