काठमाडौँ – गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबिलाई नै गर्न दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलबाट तस्करी भएको क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबिलाई गर्न दिन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न ६० दिन समय हुने र अब सिआइबिले अनुसन्धानका लागि ३५ दिन पाउने उल्लेख गर्दै ३५ दिनमा अनुसन्धान सकेर दोषिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले सिआइबिले अपराधि लुकाउने र्दुनियत देखायो भने मात्र छानविन समिति बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो । विगतमा बनाइएको संसदीय छानविन समितिले हराएको सुन भेट्टाउन नसकेको तथा समितिको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले राज्यको संयन्त्रलाई नै अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले दोषिलाई पहिचान गरी कारबाही प्रक्रियामा ल्याइ छाड्ने भन्दै त्यसको निम्ति सकारात्मक वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर किन नगर्ने भन्ने छ, संसदीय समिति बनाएको पनि हे¥यौँ हामीले सुन काण्डमा । त्यसको प्रतिवेदनको कुनै कार्यान्वयन भएन । त्यो निरर्थक भएर सिद्धियो । सरकारले एउटा छानविन समिति बनायो । सिआइबिलाई दिनुको सट्टा । त्यसले ३३ किलो सुनको एक ग्रामपनि पत्ता लगाउन सकेन । त्यसकारणले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर होइन । त्यसैको लागि बनाइएको राज्यको संयन्त्रलाई नै हामीले जिम्मा दिनुपर्छ । यत्ति त विश्वास गर्नुप¥यो । अहिले ६० दिन हो संगठित अपराधको निम्ति । २० दिन राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धान गरेर यो संगठित अपराध क्षेत्रभित्र पर्ने हो भनेर प्रतिवेदनसहित सिआइबिलाई बुझाइदियो । सिआइबिको लागि ४० दिनमध्ये ५ दिनजति सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ । ३५ दिन सिआइबिले काम गर्न पाउँछ । त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ, दोषिहरुलाई । यसको नेक्ससलाई । र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल गरौँ न । बहश गरौँ न । हामीले पहिले हे¥यौ नि त । अनुसन्धान गरेर आफैँ अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन गर्ने र त्यो प्रतिवेदन लागु गर्ने, नगर्ने अर्को व्यथामा हामी किन जाने ? राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र उसैले अभियोजन गर्न सक्छ । त्यसलाई नै दिनुप¥यो नि अहिले त । त्यो भएन । त्यहाँ र्दुनियत देखाप¥यो अपराधि लुकाउने भने त्यसपछाडी नयाँ शिराबाट जाऔँ भनेर बहश गर्नु उपयुक्त होइन र ? म सबै मित्रहरुलाई सभामुखमार्फत् यो अनुरोध गर्न चाहान्छु । सरकार मुख्य रुपमा लाग्छ । सकारात्मक वातावरण बनाऔँ । कसैलाई छुट नदिने दिशातिर जाऔँ । पहिचान र कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइछाडौँ । यो हो नि त कुरा । सरकारले कानून लागु गर्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई विश्वास भएन भनेर यो सकारले कानून के लागु गर्ला ? अर्को मन्त्रिपरिषद् समानान्तर बनादिउँ न भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? राज्यका केही मुलभुत मान्यता त छन् नि त । म फेरी भन्छु, यो ३५ दिनमा सिआइबिले अनुसन्धान गर्दा कुनै र्दुनियत देखियो वा यसले छानविनलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेन भने नयाँ शिराबाट बहश गरौँ । किनभने यो देशमा तस्करीलाई छुट दिनै हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई छुट दिनै हुँदैन । यो नेक्ससलाई त तोड्नैपर्छ । तर यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ । प्लिज मेरो अनुरोध छ । प्लिज ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भेपमा सुन तस्करी प्रकरणको फाइल आफ्नो टेबलमा आइनपुगेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आफुले सो प्रकरणको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर तथ्य, प्रमाणले देखाए अनुरुपको अभियोजनको प्रक्रियामा जान प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । आफु व्यक्ति विशेषलाई जोगाउन नलागेको भन्दै उहाँले माओवादी केन्द्रकै मान्छे भएपनि दोषि देखिएमा नछुट्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रमाण पुगेकाहरु कोही नउम्किने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘केही माननीय सांसदले भन्नुभयो, त्यो भेपको फाइल त गृहमन्त्रीको टेबलमा छ नि भन्नुभयो । मेरो एकदम अनन्य मित्रले भन्नुभयो फेरी । होइन पहिला सरकार चलाउँदाखेरी त्यसो गरिन्थ्यो र भन्या ? सिआइबिले गरेको अनुसन्धान पहिले मेरो टेबलमा ल्याउनु अनि मैले जे भन्छु त्यो गर भन्ने चलन थियो र ? हामी त त्यसो गर्दैनौँ । हामीले सिआइबिलाई तपाईहरु अनुसन्धान गर्नुस् । अनुसन्धानको आधारमा जे तथ्य, प्रमाणले देखाउँछ त्यसको आधारमा अभियोजनको प्रक्रियामा जानुस् भनेका छौँ । को मान्छेलाई तान्ने ? को मान्छेलाई छुट दिने ? निर्देशन दिने हामी होइनौँ । हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ । हामी कानूनलाई लागु गर्छौ । कानूनलाई लागु गर्ने संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिन्छौँ । त्यसको आधारमा प्रमाणको आधारमा अगाडी बढ्नुपर्छ । माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले, तथ्य, प्रमाणले दोषि देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन् । यो कुरा म भन्न चाहान्छु । अनुसन्धान र तथ्य, प्रमाणले देखाएर अगाडी बढ्छ भने कोही छुट्दैनन् । कोही उम्कन पाउँदैनन् । यो म दृढतापूर्वक नेपाल सरकारको अहिलेको गृहमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहान्छु ।’
उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो फैसलाले अनुसन्धानलाई अगाडी बढाउन थप आधार प्रदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले सो प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो । अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उहाँले यसको पनि स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले अदालतको आदेश आइसकेपछि सांसदहरुले पनि भन्नुभएको छ, अदालतको आदेश किन कुरेको ? अदालतको आदेशले थप अनुसन्धानको लागि हामीलाई केही आधारहरु दिएको छ । तर हाम्रो अनुसन्धान त पुरा भएको छैन । हामीले अनुसन्धानको प्रक्रिया पुरा गरेर अभियोजनको प्रक्रियामा गएको त होइन । हामी त अनुसन्धानको प्रक्रियामा छौँ । अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढाइरहँदाखेरी अहिले अदालतले पनि यो आदेश दिएको सन्दर्भमा अनुसन्धानलाई अगाडी बढाउन थप आधार प्रदान गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिऔँ । हामी अनुसन्धानलाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले तथ्य र प्रमाणको आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने पक्षमा प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छौँ ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान, तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्मका मान्छेहरुसम्म पुग्न प्रहरीलाई कुनै बाधा नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरीलाई यस प्रकरणमा पनि अनुसन्धानका लागि कुनै हस्तक्षेप नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । शंकाको आधारमा कसैलाई दोषि करार गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले तथ्य र प्रमाणको आधारमा व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रश्न छ, होइन यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको केशमा त्यहाँभन्दा माथि किन नगएको ? हाम्रो स्ट्याण्डवाई डाइरेक्ट्रीभ छ पुलिसलाई । अध्ययन अनुसन्धानले, तथ्य, प्रमाणले जहाँसम्म जानुपर्छ त्यहाँसम्म जाने । र निरपेक्ष भएर दोषिलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउने । त्यसो गर्दा हामीमध्ये कसैलाई लागेको होला, होला पनि नहोला पनि । फलाना पनि त्यसमा संलग्न हुनुपर्ने हो । त्यहाँसम्म त पुगेन भन्ने लाग्नसक्छ । तर सरकार र सम्बन्धित अनुसन्धान संयन्त्रले लागेको आधारमा गर्न मिल्दैन । तथ्य प्रमाणको आधारमा गर्न मिल्छ । गर्न पर्छ । तथ्य, प्रमाणले जहाँसम्म दोषि फेला पार्छ त्यो दोषिलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्ने प्रक्रियामा गएको छ । यसमा कुनै शंका नगरियोस् म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहान्छु ।’
मन्त्री श्रेष्ठले देशमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमती गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तस्करहरुलाई कारबाही गर्न एकतावद्ध हुन सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।
