कञ्चनपुर – शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा भइरहेको वन कटानको जिल्ला वन कार्यालय, कञ्चनपुरका जिल्ला वन अधिकृत अजय मानन्धरले अनुगमन गरेका छन् ।
शुक्रबार वडा अध्यक्ष बहादुर महराले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति अनुरूप कटान आदेश पाएर कटान सुरू गरेकोमा केही विपक्षी समुहले यसको विरोध गरेकाले यसलाई प्रष्ट पार्न अनुगमनका लागि वन अधिकृत लगायत सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुगमनका लागि अनुरोध गरेको बताए ।
अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नमा जवाफ दिदै वन अधिकृत मानन्धरले बर्षेनी करौडौँको काठ बाह्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य हुने बताए । “काठ निर्यातमा मात्रै वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशिदै आएको छ । हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा काठ छ । त्यो सदुपयोगमा हुन सकेको छैन । त्यसैले वर्षेनी लाखै क्यूफिट काठ त्यसै खेर गईरहेको छ । त्यसमा पनि वुढो रुखहरु धेरै छन । हामी कहाँ व्यवस्थापन प्रणाली कस्तो छ भने लडेका रुखहरु मात्रै काट्ने, खडा रुखहरु काट्न नपाउने । यसले गर्दा धेरै वुढा रुखहरु धोद्रिएर त्यसै खेर जान्छन ।” अधिकृत मानन्धरले भने ।
उनले अगाडी थपे, “सामान्यतया ७०–८० वर्षको रुख काटने उपयुक्त समय हुन्छ । तर हामी कहा त्यो चलन छैन । त्यसले गर्दा एकतिर वर्षेनी करोडौ क्युफिट काठ विदेशवाट आउने र अर्कोतिर आप्नै देशमा भएको काठको सदुपयोग हुन नसक्दा राज्यलाई घाटा छ ।” ठुला रुखहरुका कारण पुर्नरुत्पादनमा पनि समस्या हुन्छ । साना रुखहरु नवढने हुन्छ । त्यसैले उमेर पुगेका रुखहरु निकाल्यो भने साना रुखहरुले पनि वढने मौका पाउँने उनले बताए ।
लकडाउनको समयमा किन रूख काटिएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा बोल्दै अधिकृत मानन्धरले यो जेठ महिनामा कटान कार्य सुरू नगरेको भए एक बर्ष ढिला हुने भएकोले तत्काल सुरू गरेको प्रष्ट पारे ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको वनमा कटान अनुमति पाएका २८० रूखहरू कटान गरिएको छ । जसमा साल, जामन लगायतका रूखहरू कटान गरिएको छ । वनका अध्यक्ष महराले उक्त काठ पहिलो प्राथमिकतामा उपभोक्ता रहने त्यसपछि छिमेकी उपभोक्तालाई वितरण गर्ने बताए । त्यसपश्चात बाँकि भएको काठलाई फर्निचर उद्योगमार्फत उपभोक्ताको माग अनुसार तयारी काठ निजी फर्निचर उद्योगको भन्दा ५ गुना सस्तोमा आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने बताए ।
काठ कटानमा कुनै नियमविपरीत देखिएमा कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको अध्यक्ष महराले बताए ।
उनले भने, “काठ वर्गीय वितरण प्रणाली (क, ख, ग, समुहमा विभाजन) मार्फत वितरण गर्ने र एकल महिला, एकल पुरूषलाई निशुल्क काठ वितरण गर्ने,
दाईजो प्रथा विकृतिको रूपमा रहेकोले सकेसम्म त्यस्तोलाई वितरण नगर्ने र गरेपनि महंगोमा विक्रि गर्ने प्रष्ट पारेका छन ।”
२०५८ सालमा स्थापना भएको उक्त सामुदायिक वन २८७ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको छ भने ६२५ उपभोक्ता रहेका छन । वन्यजन्तु र पंक्षीहरूको उल्लेख्य प्रगति भएको यो वन लगातार ३ बर्षसम्म कञ्चनपुर जिल्लामा उत्कृष्ट भएको थियोे ।
वर्तमान समयमा देखा परेको काठको समस्यालाई सामाधान गर्नुपर्ने बेला कटानमा रोक लगाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णयप्रति अध्यक्ष महराले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । दाउरा नभएर चुल्हो निभ्ने र मान्छे मर्दा अन्तेष्टी गर्न दाउरा अभाव रहेकोबेला मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेकोले संसदीय आदेश नआउन्जेल कटान, संकलन तथा वितरण कार्य यथावत रहने प्रष्ट पारे ।
बिहिवार मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन कटान गर्ने, ओसारपोसार गर्ने, संकलन गर्ने कार्य रोकि रूख, काठ र गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन त्यसलाई सोहि स्थानमा सुरक्षित राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ ।