काठमाडौँ – सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था समेटिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा नघट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था नरहेकोमा कर्मचारीको सेवा सर्त संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थातर्फ लोक सेवा आयोगले ध्यानाकर्षण गराएपछि विधेयकमा केही विषय परिमार्जन गरिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय भएको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त अधिकांश सुझावलाई ध्यानमा राखेर विधेयक परिमार्जन गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार विधेयक संसद्मा पुगेपछि त्यसका सबै विषय सार्वजनिक हुने र त्यसपछि संसदीय छलफल अघि बढ्नेछ। विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाइनेछ। तर, त्यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा भने कटौती नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। ५५ वर्षको उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तर ५५ वर्षभन्दा कम उमेरका कर्मचारीलाई अवकाश दिइएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा सात वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उदाहरणका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा कुनै कर्मचारीको उमेर ५१ वर्ष मात्र भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि थप सात वर्ष सेवा अवधि जोडिनेछ। यसबाट ५८ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउने कर्मचारीले पाउने सुविधासँग तुलनात्मक रूपमा पेन्सन सुविधामा असर नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र लागू हुनेछ। त्यसपछि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा भने प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र अवकाश हुने व्यवस्था रहनेछ। हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ भने पेन्सन प्रयोजनका लागि कर्मचारीले गरेको सम्पूर्ण सेवा अवधि गणना हुँदै आएको छ।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा ३० वर्ष सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएपछि उक्त विषयमा पुनर्विचार गरिएको हो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले नियुक्तिका बेला लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरणलगायत सेवाका सर्तमा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएको करिब छ महिनापछि सरकारले त्यसलाई संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखको पहिलो साता विधेयकको मस्यौदा राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि जेठ १२ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदा करिब तीन महिनापछि सुझावसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता आएको थियो।
त्यसपछि भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार भदौ २४ गते लोक सेवा आयोगसँग विधेयकको मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव मागिएको थियो। आयोगले असोज ८ गते मन्त्रालयलाई आफ्नो सुझाव पठाएको थियो। आयोगको सुझाव तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावलाई समेत समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७४ र २०७९ मा पनि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। तर दुवै पटक विधेयक विवादका कारण पारित हुन सकेन। यसपटक पनि कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले मस्यौदा चरणदेखि नै बहस र विवाद निम्त्याएपछि विधेयक संसद्मा लैजान ढिलाइ भएको हो।
