काठमाडौँ – अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएका केही व्यवस्था पुनः कायम गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसदहरूले धारणा राखेपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो । विभिन्न अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएका व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएका थिए । ती व्यवस्था पुनः कायम गर्नुका साथै त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी तथा प्रशासनिक अन्योल हटाउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो ।
विधेयक स्वीकृत भएसँगै अब सांसदहरूले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । संशोधनको प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइनेछ । समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकमाथिको थप प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा अघि बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएका व्यवस्था पुनः कायम गर्न तथा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी र प्रशासनिक अन्योल अन्त्य गर्न विधेयक आवश्यक भएको जनाएको छ । यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३ र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३ समेत प्रस्तुत भएका छन् ।
