काठमाडाैं – युद्दकालमा बालब अधिबक्ता डा. ज्ञान बस्नेत र अधिबक्ता श्यामकृष्ण मास्केले २०५२ फाल्गुण १ देखी २०६३ मंसिर ३ सम्म चलेको हिंसा र हत्याको राजनितिमा बालबालिका हरुको प्रयोगलाई ‘युद्द अपराध’ घोषित गर्दै युद्द अपराधीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गरी पाउँ भनि अस्ती २८ गते सुक्रबार दर्ता भएको रिटमा आइतबार सुनुवाई भएर बिपक्षहरुलाई झिकाउँने आदेशल भएको छ । यस्तै यो मुदा राष्ट्रीय महत्वको भएकोले अग्राधिकारमा राखेर अधी बढ्न समेतको आदेश जारी गरेको छ । सुनुवाईको क्रममा अधिबक्ता डा. ज्ञान बस्नेत, बरिष्ठ अधिबक्ता धुर्बलाल श्रेश्ठ र अधिबक्ता श्यामकृष्ण मास्केले बहस गर्नु भएको थियो ।
बालबालिकाहरु समाजको भविष्य हुन, विकासको पूर्वाधार हुन । वालावलीकाको सम्मानजनक वाँच्न पाउने अधिकार र आफनो जन्मदिने आमा वुवा र परिवारमा हुर्कन पाउने अधिकारबाट वन्चित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। वालवालीकाको शिक्षा, स्वास्थ र सान्तीपूर्वक हुर्कन पाउने अधिकार प्राकृतिक प्रद्धत्त अहरणीय अधिकार भएको कुरामा दुईमत छैन।
आन्दोलनको नाममा, कुनै पनि खाले राजनितिक परिवर्तनको नाममा वालावालीकाहरुलाई यो मूलुकमा भविष्यबाटोमा फेरी कुनैपनि शक्तिले प्रयोग गर्ने आँट नगरोस, यस्ता जधन्य अपराधहरु कसैले पनि दोहोराउने दुस्साहस नगरोस भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नको खातिर र आउँदो पुस्ताले सुख, शान्ती र अमनचयनले आफनो जीवन जिउन सकुन भन्ने पवित्र उद्धेश्यलाई ध्यानमा राखी वालसेनाको प्रयोगलाई मानव अधिकार सम्वन्धि विभिन्न अन्तराष्ट्रीय कानुन र सन्धीहरुले युद्द अपराधको रुपमा परिभाषीत गरे बमोजिम गहन अध्ययन गरेर अहिलेको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ लाई परिमार्जन गरी कानुन निर्माण गर्नु गराउनु भनी विपक्षहरुको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निबेदकहरुको माग थियो ।
