काठमाडौं – नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी चार दलले सरकारले गलत नियतका साथ राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ठहर गरेका छन् । साथै समय पनि गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
सरकारले हालै मात्र राजनीतिक दल फुटाउन खुकुलो बनाउने तथा विपक्षी दलका नेता विना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो ।
बुधबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा समाजवादी, राजपा र राप्रपाका शीर्ष नेताहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो । नेताहरुले अध्यादेश गलत नियतको साथ आएको बताएका छन् । ‘दुवै अध्यादेश जे नियत र जस्तो समयमा आएको छ, त्यो गलत छ भन्ने सबै नेताहरुको जोड रह्यो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सबैले यसको नियतमा प्रश्न गर्नुपर्छ र सबै गोलबन्द भएर फिर्ता लिन सरकारलाई भन्नुपर्छ भन्नु भएको छ ।’
राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणको जाँचमा सरकारले भेदभाव गरेको ठहरसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरु उपस्थित थिएनन् । तर अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले परिवारको सदस्य बिरामी भएका कारण आफू आउन नपाएको तर आफूहरु अध्यादेशको विपक्षमा रहेको सन्देश पठाएको कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए ।
स्रोतकाअनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का नेताहरुलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । तर ‘छलफल गरेर खबर गरौंला’ भनेका नेताहरुले केही जवाफ दिएनन् ।
नेताहरुकाअनुसार संसदमा नरहेका दलहरुसँग पनि छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने प्रयास हुनेछ ।
विपक्षी चार दलले गरेका ६ बुँदे निर्णयहरु यस्ता छन्–
१. वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि–पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकाले यसको घोर निन्दा गर्दछौं । ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृंखलाबद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकाले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
३. यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै बञ्चित हुँदै गएको छ । सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई द्रुत गतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
४. यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ ।
५. यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ ।
६. हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ ।
अनलाइनखबरबाट
