धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन श्रष्टाप्रधान नभएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका श्रष्टा र प्रदेश मुख्यमन्त्री एवम् कुलपति कमल शाहसहित सरोकारवाला निकायबीच आज छलफल भएको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न साहित्यिक तथा सांगीतिक संघ संस्थाले तत्काल प्रज्ञा ऐन सच्याउन माग गरिरहेकोमा कुलपतिसमेत रहेका शाहले आज श्रष्टाहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर साउदसहित विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसमेत सहभागी रहेका थिए। भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षणको लागि खोलिएका संघ संस्थामा आवद्ध प्रतिनिधिहरूले ऐनमा थुप्रै कमजोरी रहेकाले तत्काल सच्याउँदै संशोधन गर्न माग गरेका थिए।
सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्ष तीर्थराज पाण्डेय, नेपाली लेखक संघका केन्द्रीय सदस्य गणेश नेपाली, सुदूरपश्चिम कलाकार मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र शाह बिपी, नेपाल सांस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरत रावत डोटेली कान्छा, रक्तिम जनसांस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम आचार्य, नेपाल सांस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय सदस्य बिष्णुभक्त खैर, वरिष्ठ देउडा गायक नरेन्द्र राज रेग्मी, डेउडा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दलबहादुर बोगटी, जन सांस्कृतिक महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विक्रम कुँवर प्रतिक र जन सांस्कृतिक महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष सिवी चन्दलगायतको टोली छलफलमा रहभागी रहेको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन श्रष्टाप्रधान नरहेकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने साहित्य समाजका अध्यक्ष पाण्डेयले बताए। उनले श्रष्टाको सम्मान गर्दै समयसापेक्ष लोकतान्त्रिक ऐन बनाउनु पर्ने आफूहरूको प्रधान माग रहेको बताए।
‘श्रष्टाबाटै कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव, प्राज्ञ हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्छ। विधानमा शैक्षिक योग्यता, उमेर हद लगायत विभिन्न दायर राखिएकाले ति पनि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदान गर्ने चार पुरस्कार पनि प्रज्ञाको जिम्मा लगाएको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। ती पुरस्कार सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने र प्रज्ञाले आफू मातहतमा स्वायत्त पुरस्कार तथा सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पास गरि अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएको ऐन सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरुको पक्षमा छैन। भाषा, कला, संस्कृति, गीत संगीत, साहित्य र अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा समर्पित स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवम् विकासका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेको छैन। त्यैले ऐन संशोधन गरेर हामीले फूलमालाका साथ स्वागत गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ,’ पाण्डेयले भने। उनले श्रष्टामैत्री ऐन निर्माण नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम चर्काउने चेतावनी समेत दिइएको बताए।
यस्तै राजेन्द्र शाह बिपीले ऐनमा संसोधन र थप गर्नुपर्नेमा बुँदाहरूका साथै गण्डकी प्रदेशको ऐनसमेत प्रदान गरेका थिए। छलफलपछि प्रदेश प्रमुख शाहले आफूले श्रष्टाहरूका कुरामा गम्भीर रहेको बताएका थिए।
तर, छलफलमा उपकुलपति सहभागी नभएको प्रति श्रष्टाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। छलफलमा सबै सरोकारवाला निकायको सहभागीता रहँदा उपकुलपति टिएन जोशी सहभागी नभएको र माबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। श्रष्टाबाटै उपकुलपति रहेको र उपकुलपतिले पनि ऐन संशोधनमा भूमिका खेल्नु पर्नेमा आफैँ सम्पर्कविहीन हुनु दुखद भएको छलफलमा सहभागी श्रष्टाहरूले बताएका छन्।
