पाँचखालको महिला औद्योगिक ग्रामका महिला उद्यमी नै विभाजित, सम्झौताअनुसार भूमिका हुनुपर्ने अडान

४ वर्षअघि २० फागुन २०७६ मा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा महिला हरित औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । त्यस सम्झौतामा थिए– महिला उद्यमी महासंघ, दक्षिण एसियाली विकास मञ्च अनि पाँचखाल नगरपालिका । सरकारको समेत संलग्नता रहने पार्क निर्माणका लागि झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो ।

४ वर्षअघि भएको त्यही सम्झौताका आधारमा २४ मंसिर २०८० मा शिलान्यास गरियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँचखाल पुगेर महिला हरित औद्योगिक ग्रामको शिलान्यास गर्नु अघिल्लो साँझबाटै विवादमा तानियो । त्यसको कारण थियो, राजनीति र व्यापारिक स्वार्थ ।

हुन त, औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि देशभरका महिलाहरू व्यवसायीहरूको छाता संगठन महिला उद्यमी महासंघले ३० वर्षदेखि पैरवी गर्दै आएको थियो । त्यही पैरवीका आधारमा सरकारले पाँचखालमा १ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । त्यही निर्णयपछि ४ वर्षअघि समझदारी भएको थियो तीन संस्थाबीच । खासमा, समझदारीमा महिला उद्यमी महासंघ मात्रै हुनुुपर्नेमा दक्षिण एसियाली महिला मञ्चको प्रवेश आफैँमा विवादित थियो । त्यतिबेला मञ्चले प्राविधिक सहयोग गर्ने तर नेतृत्वकर्ता महिला उद्यमी महासंघ नै हुने भनिएको थियो ।

२४ मंसिर २०८० मा आइपुग्दा उक्त ग्राम महिला महासंघको हातबाट फुत्काएर प्रमिला आचार्य रिजालले नेतृत्व गरेको मञ्चले एकलौटी बनाएको छ । महासंघकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहेकी प्रमिलाले आफ्नै मातृ संस्थालाई बाइपास गर्नु आफैँमा आश्चर्यजनक थियो । महासंघको अध्यक्ष छोडेपछि प्रमिलाले मञ्च गठन गरेकी थिइन् ।

 

त्यही मञ्चको प्रयासमा महिला उद्यमी महासंघलाई जानकारीसमेत नदिई २४ मंसिरमा पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम शिलान्यास गरियो । आफ्नै मातृ संस्थालाई बाइपास गरेर रिजाल नेतृत्वको मञ्चले औद्योगिक ग्रामलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि महासंघ चर्को विरोधमा उत्रिएको छ । यसले पूर्वअध्यक्ष प्रमिलाको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको छ । २६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर महासंघको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मलाई विवादबारे जानकारी नै थिएन ।’

प्रचण्डले त्यतिबेला थप पनि भनेका थिए, ’अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजालहरूको पहलमा भएको हो, मलाई धेरै जानकारी छैन । अर्थात, मञ्चकी अध्यक्ष रिजालले अर्थमन्त्री महत र उद्योगमन्त्री रिजाललाई साथ लिएर महासंघलाई बाइपास गरेकी हुन् । त्यस दिन शिलान्यास गर्दा नगरपालिकासँग मञ्च साझेदार संस्थाको रूपमा रहेको थियो । तर, चार वर्षअघिको सम्झौताअनुसार महासंघलाई बाइपास गरियो । कतिसम्म भने, शिलान्यासमा महासंघलाई निम्तासमेत गरिएन ।

१ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम झण्डै १ सय रोपनीमा बन्नेछ । ग्राममा महिला उद्यमीका उद्योगहरूको उत्पादनको प्रशोधन, लेबलिङ, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङलगायतका काम गरिनेछ । त्यसका लागि सरकारले सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त बजेटका व्यवस्था गरिएको हो । तर, विवादका कारण उक्त बजेट विनियोजनको प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन । उद्योग मन्त्रालयभित्रै मञ्चको भूमिका र रवैयामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

सम्झौताअनुसार साझेदार भूमिका नै महासंघले नपाएपछि नै प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेको थियो । विवाद प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म पुगेपछि उद्योग मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । अनि, अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि पनि पास गरेको छैन । औद्योगिक ग्राममा ५० वटा उद्योग स्थापना हुनेछन् । त्यसका लागि सरकारले ४० करोड, ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा विभिन्न ५० वटा उद्योग स्थापना गर्न महिला उद्यमीहरूले ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने बताइएको छ ।

 

त्यसमा अपुग रकममध्ये स्थानीय सरकारले डेढ करोड र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्ने गरी परियोजनाको डिजाइन गरिएको । अहिलेसम्म परियोजनाका लागि करिब ९५ करोड रुपैयाँको लागत रहने अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि महिला उद्यमीहरूलाई तालिम दिलाउने, सशक्तीकरण गर्ने काम पनि हुनेछ ।

विवादका बीचमा ग्राम शिलान्यास भए पनि सरकारी निकायले विवाद सल्टाउने प्रयास गरेका छैनन् । त्यसो त, महिला उद्यमीहरू नै नभएको संस्थालाई औद्योगिक ग्राम जिम्मा लगाउनु गलत भएको भन्दै मन्त्रालयमा प्रश्न उठेको छ, जसले गर्दा बजेट विनियोजन मात्र समस्या आएको छ । जसलाई सल्ट्याउने प्रयासमा उद्योगमन्त्री रिजालको सक्रियता पनि देखिएको छैन ।

पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर खरेल र दक्षिण एसियाली विकास मञ्चकी अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजालको पारिवारिक नातासम्बन्ध छ । प्रमिला रिजाल नातामा खरेलकी जेठीसासू हुन् भने प्रमिलाका श्रीमान् ध्रुव रिजाल निर्माण व्यवसायी हुन् । त्यही राजनीतिक र व्यावसायिक कारणले महासंघलाई बाइपास गरेको आरोप लागेको हो । आफैँ मातृ संस्थालाई बाइपास गर्नु परियोजनाको निर्माणमा एकलौटी गर्ने प्रयाससँग जोडिएको छ । उनीहरूको त्यही स्वार्थका कारण नै अहिले रिजाल परिवार उद्योग मन्त्रालयमा पुगेर अस्वाभाविक दबाब बढाउन थालेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रमिलाका श्रीमान् निर्माण व्यवसायी ध्रुव रिजाल पनि उद्योग मन्त्रालयमा पुगेर परियोजना अगाडि बढाउनेबारे अस्वाभाविक चासो लिइरहेका छन् ।

महिला महासंघले सम्झौताअनुसार भूमिका हुनुपर्ने अडान छोडेको छैन । देशका ७० भन्दा जिल्लामा संगठन भएको महासंघलाई बाइपास गर्न नमिल्ने अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीको भनाइ छ । शिलापत्रसँग ज्ञवालीले भनिन्, ‘महासंघको ३० वर्षदेखि पैरवीमा महिला उद्यमीले औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेकाले महासंघलाई बाइपास गरेर निर्माण गरिने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’ महासंघमा देशभरका ५ हजार २५० जना महिला उद्यमीहरू प्रत्यक्ष संलग्न छन् । ती महिला उद्यमीबाट करिब ५० हजार महिला अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेको महासंघको दाबी छ ।

महिला महासंघले औद्योगिक ग्राम बनाउने विषयलाई अनावश्यक विवादमा ल्याएको पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर खरेलको भनाइ छ । सम्झौताअनुसार महासंघको भूमिका आउनै बाँकी रहेको भन्दै खरेलले व्यक्तिगत स्वार्थमा महासंघले टिप्पणी गरेको दाबी गरे । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा खरेलले भने, ‘औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि डीपीआरअनुसार ठेक्का लगाउने कुरासम्म भएको छ, त्यसका लागि कार्यविधि पनि बनिसकेको छैन ।

सम्झौताअनुसार, महासंघले महिला उद्यमीहरूसँग समन्वय गर्ने भूमिका आउनै बाँकी छ, अहिले मिडियाबाजी गराएर विवाद निकाल्ने काम गरिरहनुभएको छ ।’

प्रमिला रिजालले भने आफूहरूले सम्झौताअनुसार भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ’यो विवादमा मलाई जोड्न आवश्यक छैन । हामीले सम्झौता पाँचखाल नगरपालिकासँग गरेको हो । महासंघले पनि उसैसँग सम्झौता गरेको हो । आ–आफ्नो भूमिकाअनुसार काम गरे भइहाल्यो । थप बुझ्न परे नगरपालिकासँग कुरा गर्नुहोस् ।’

सिलापत्रबाट साभार

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्