कञ्चनपुरमा द्वन्द्वपीडितको न्याय तथा जीवनस्तर सुधार सम्बन्धि छलफल

प्रकाश भट्ट, महेन्द्रनगर

कञ्चनपुरमा द्वन्द्वपीडितको न्याय तथा जीवनस्तर सुधार सम्बन्धमा स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका विषयमा छलफल गरिएको छ। बिहीबार महेन्द्रनगर स्थित होटल कलशको सभाहलमा वर्तमान अवस्थामा द्वन्द्वपीडितको न्याय तथा जीवनस्तर सुधार सम्बन्धमा स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको हो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरि प्रसाद ज्ञवालीको सभापतित्व रहेको थियो भने जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गा दत्त बोहराको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। कार्यक्रममा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी, भीमदत्त नगर उपप्रमुख निलम लेखक जोशी र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सुदूरपश्चिम प्रदेशका पार्सद प्रकाश पाण्डेको विशिष्ट आतिथ्य रहेको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि एवम् जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गा दत्त बोहराले द्वन्द्व पीडित परिवारका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। उनले भने ‘सकारले द्वन्द्व पीडितलाई राज्यको सेवा सुख सुविधा सँग जोड्नुपर्छ र द्वन्द्व पीडितको घर चलाउने व्यवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’ साथै प्रमुख अतिथि बोहराले आगामी दिनमा द्वन्द्व पीडितका लागी बजेट छुट्याउन आफू लाग्ने बताए।

विशिष्ट अतिथि एवम् भीमदत्त नगर उपप्रमुख निलम लेखकले द्वन्द्व पीडित परिवारका लागी पालिकाबाट हुने हरेक सम्भव सहयोग रहने प्रतिवद्धता जाहेर गरिन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले द्वन्द्व पीडितका समस्या सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने तिर जोड दिए। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सुदूरपश्चिम प्रदेशका पार्षद् प्रकाश पाण्डेले द्वन्द्व पीडितमुखी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने र पीडितका वास्तविक समस्याहरू पहिचान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरि प्रसाद ज्ञवालीले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने र पीडकलाई कानुनको दायरमा ल्याउने कार्य सम्पन्न नभइरहेको बताए। उनले स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई द्वन्द्व पीडितका पीडा तथा दुखलाई सम्बोधन गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए। कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश वक्ताहरूले द्वन्द्व पीडितमुखी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्