दार्चुला – कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ढुवानीमा समस्या हुँदा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री अपुग हुन थालेको छ । तराईको कैलाली र कञ्चनपुरबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री चामल, पीठोलगायत खाद्यान्न सहज भएपनि पहाडी जिल्लामा लकडाउनको असर पर्न थालेको हो ।
गरिबी मापनमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी जिल्ला बाजुरामा माग अनुसार व्यापारीले तराईबाट सामान पाउन सकिरहेका छैनन् । “व्यापारी र खाद्य संस्थानले माग गरे अनुसार तलबाटै खाद्यान्न पठाएका छैनन्”, बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेले भने, “जिल्ला खाद्य सामग्री अभाव नरेहपनि अपुगको अवस्था हो ।” उनले जिल्लामा अझै एक महिनासम्म खाद्य सामग्रीको अभाव नहुने दाबी गरे । “दैनिक उपभोग्य सामग्रीको वितरणमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय प्रशासनले दैनिक बजार अनुगमन गर्दैछ”, उनले भने, “यस्तो महामारीको त्रासका बेला कालोबजारी गर्ने कसैलाई छुट छैन ।” बाजुरामा सामान्य अवस्थामा पनि वर्षभरि खान पुग्ने जनसंख्या साढे चार प्रतिशत मात्रै रहेको बताइन्छ ।
अर्को पहाडी जिल्ला दार्चुला, व्यास गाउँपालिका–६ तिगरमका नन्दा कुँवर घर नजिकै रहेको महाकाली नदी किनारमा बालुवा र गिट्टी कुटेर परिवारको जोहो चलाउँथे । कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमले नेपाल–भारत नाका बन्द भएसँगै उनको दैनिकीमा समेत समस्या निम्तीएको छ । “गिट्टी कुटेर कमाएको पैसाले छोराछोरीलाई पढाउँथे, घरको दैनिक छाक टार्न हुन्थ्यो”, कुँवरले भने, “नत खोलाको काम रह्यो नत घरमा खाद्यान्नको जाहो नै ।” यहाँका स्थानीय भारतमा मजदुरी गरेर दैनिक छाक टार्ने गर्छन् तर लकडाउनका कारण मजदुरले काम गर्न पाएका छैनन् । “दुई सातादेखि काम नपाएपछि एक दुई दिनभित्र चुल्हो बल्नै छोड्ने अवस्थामा पुगेको छ, कुँवरले भने, “दिनमा संघर्ष गरेर दैनिक रु ५÷७ सय कमाई हुन्थ्यो ।” उनीसँगै मजदुरी गरेर परिवारको दैनिक जोहो गर्दै आएका कमला कुँवरको पनि समस्या उस्तै छ । खाद्य संस्थानको सुनसेरा डिपोमा चामल पाइँदैन् । “विगतमा पारी धारचुला बजारबाट खाद्यान्न ल्याएर जोहो गरिएपनि अहिले समस्या भयो”, उनले भने, “अहिले त मोटो चामल किनेर खाने पनि अवस्था रहेन ।”
दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा दैनिक भारी बोकेर गुजारा चलाउनेहरु पनि अहिले समस्यामा परेका छन् । महाकाली नगरपालिका–४ स्थित झुप्रोमा बस्दै आएका ५० वर्षीया राजु लुहारलाई पनि यतिबेला छाक टार्ने चिन्ताले सताएको छ । “अहिले त रोगभन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि जस्तो भइसक्यो”, उनले भने, “गरिबलाई हेर्ने कोही पनि नहुँदो रहेछ ।” भारी बोकेर दैनिक रु २/३ सय कमाउँने लुहार अहिले लकडाउनका कारण घरमै छन् । जिल्लामा हलीया मुक्ति समाज दार्चुलाका अध्यक्ष दानीराम तिरुवा अहिले लकडाउनका कारण हलियाले पनि काम नपाउँदा उनीहरुलाई दैनिक छाक टार्न समस्या भएको बताए । “मजदुरी गर्नेहरु अहिले काम नपाउँदा बिहान के खाने र बेलुकी के खाने अवस्थामा पुगेका छन्”, उनले भने, “अब खाद्यान्न समेत अभाव हुने चिन्ता छ ।” व्यास गाउँपालिकास्थित सुनसेरा डिपोको चामल बिक्री गर्दै आएका नरेन्द्र भट्टले एक सातादेखि खाद्य संस्थानको चामल डिपोमा नरहेको जानकारी दिए । “ठेकेदारले ल्याउँछु भनेपनि डिपोको चामल पुगेको छैन”, भट्टले भने, “चामल आउला भन्ने आशमा बसेका छौँ ।”
दार्चुलामा स्थानीय तहहरुले श्रमिक, विपन्न, असाहय र गरिबीको रेखामुनी रहेका स्थानीयको लगत संकलन गरिरहेका छन् । व्यास गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख बिश्वेश्वरप्रसाद बडुले ६ वटै वडामा लगत संकलन भइरहेको जानकारी दिए । घुम्ती खाद्य पसलमार्फत पनि सेवा दिन पहल भइरहेको बताइएको छ । व्यास गाउँ कार्यपालिकाले घुम्ती खाद्य पसल सचालनको लागि रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
महाकाली नगरपालिकाले अहिले मजदुर र असहाय व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गरिरहेको नगरप्रवक्ता पुष्करराज जोशीले बताए । वडा स्तरसम्म सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ । दार्चुला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष मंगलसिंह ठगुन्नाले अहिलेसम्म दार्चुलामा खाद्यान्न अभावको अवस्था नपुगेको बताए । “हामीले व्यापारीसँग खाद्यान्न सबैलाई पुग्ने गरी वितरण गर्न भनेका छौँ”, अध्यक्ष ठगुन्नाले भने, “अभाव हुन नदिन प्रयासरत छौँ ।” अपिहिमाल गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मणसिंह धामीले खण्डेश्वरी खाद्य डिपोमा ३०० क्विटल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी दिए ।
यता बैतडीमा स्थानीय तहहरु खाद्यान्न वितरणमा सक्रिय देखिएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका निमित्त प्रमुख कर्णबहादर चन्दले खाद्यान्न अभाव नरहेको बताए । “अलिपछि दार्चुला र बैतडीमा गहुँ भित्र्याउने समय पनि शुरु हुने हुँदा अभाव हुने अवस्था रहँदैन”, उनले भने ।
धनगढीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रशासन सहायक रञ्जना केसीले सुदूरपश्चिममा खाद्यान्न मौज्दात रहेको बताइन् । “हामीकहाँबाट बाजुरा, दार्चुला, बझाङ्ग, डडेल्धुरा र अछाम लगायतका जिल्लामा खाद्यान्न पठाउँछौँ”, प्रशासन सहायक केसीले भनिन्, “कैलालीको टीकापुरमा धान खरिद भएर कुटानी भइरहेको छ । ८०० क्विटल थप मौज्दात हुन्छ ।” लकडाउनका कारण मिलमा काम गर्ने मजदुर नहुँदा धान कुटानीमा समस्या भइरहेको खाद्य संस्थानको भनाइ छ ।
“यहाँबाट सुर्खेत र हुम्ला पनि खाद्यान्न पठाउछौँ”, केसीले भनिन्–“केही डिपोमा ठेकेदारमार्फत ढुवानी हुन्छ ।” हाल खाद्य संस्थानसित ३२५ क्वीन्टल मौज्दात छ । संस्थानले लकडाउन लम्बिँदा खाद्यान्न अभाव रहेपनि आवश्यक समन्वय गरेर नागरिकमाझ आपूर्तीको प्रवन्ध मिलाउने जनाएको छ । “अहिले पनि हामीले कैलाली प्रशासनसित समन्वय गरेर पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न पठाइएका छौँ”, उनले भनिन्, “केन्द्रको नीति निर्देशन बमोजिम खाद्यान्न अभाव हुने स्थिती रहन्न ।”
त्यसैगरी बझाङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जिल्लामा दुई सातासम्म पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको बताए । “हामीले पालिकाहरुलाई पनि कहाँ कति चाहिन्छ भनेर लगत संकलन गरिरहेका छौँ”, प्रजिअ पाण्डेयले भने, “उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका संस्थासित पनि खाद्यान्न आपूर्तीका लागि छलफल गरिरहेका छौँ ।” उनले जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि यातायातका साधनलाई आवागमनमा सहज बनाइएको जानकारी दिए । “खाद्यमा अहिले १ सय ८६ क्वीन्टल मौज्दात छ”, उनले भने, “विभिन्न स्थानीय तहरुले पनि यहाँबाट लगेर वितरण गरिरहेको अवस्था हो ।”
यता सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले श्रमिक, असहाय र विपन्न परिवारका लागि प्रतिपरिवार रु तीन हजारका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । श्रमिक, असहाय र विपन्न प्रतिपरिवारलाई रु तीन हजारका दरले राहत दिन स्थानीय तहमा १६ करोड रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिम कोरोना भाइरस लकडाउन अवधिसम्बन्धी राहत मापदण्ड २०७६ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले रु ४० करोडको आपतकालिन कोष समेत बनाइसकेको छ । कञ्चनपुरमा स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो पालिकामा श्रमिक, विपन्नलाई वडास्तरसम्म राहत स्वरुप खाद्या सामग्रीहरु केही दिनयता नियमित रुपमा वितरण गरिरहेका छन् ।
यहाँको भीमदत्तनगरपालिका, बेदकोट, शुक्लाफाटा, बेलौरी लगायतका नगरपालिकाले तथ्याङ्क समेत संकलन गरी राहत वितरण गर्नुका साथै महामारीका बेला सहयोग गर्न यहाँका नीजि क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । यहाँको निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यावसायी, बैंक तथा बित्तीय संस्था, सहकारी, निर्माण व्यावसायी र व्यापारीले पनि स्थानीय तहलाई नगद, खाद्य सामग्री तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरु प्रदान गर्दै आएका छन् ।
अनलाइनखबरबाट
