सरकारले बनाएको ऐन, कानून सरकारी कर्मचारी नै मान्दैनन् । उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छन् । कार्यालयको सामान चोरेर लैजानु, भ्रष्टाचार गर्नु तथा घुस खानु, सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्नु, कहिल्यै कार्यालय समयमा हाजिर नहुनु सरकारी कर्मचारीहरुको लागि यो नौलो होइन ।
जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक, चिकित्सकलगायत तलबभत्ता खान्छन् । तर, बालबालिका पढाउनुको साटो तथा बिरामीको उपचार गर्नुको साटो उनीहरु नै सडक आन्दोलन गर्छन् । हाम्रो देशमा अधिंकाश शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्छन् ।
अनि डाक्टरको लापरबाहीका कारण सध्य मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । अहिले पनि चिकित्सकहरु सरकारी अस्पतालमा हाजिर गर्छन् तर काम भने निजी क्लिनिकमा गर्छन् । जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने, राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने अनि सडक आन्दोलन गरेर जनतालाई नै दुःख दिने ।
सरकारी कर्मचारीहरु घुसिया र राजनीतिक दलको झोले हुँदा आज मुलुकलाई २३ खर्ब ९ अर्ब विदेशी ऋण लागेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९० हजार विदेशी ऋण छ । सर्वसाधारणले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर सडक आन्दोलन गरी जनतालाई दुःख दिने यस्ता शिक्षक र चिकित्सकलाई बर्खास्त गर्नुको साटो उल्टै सरकार उनीहरु सामु झुक्छ ।
सरकारले नै सरकारी कर्मचारीमाथि भेदभाव गरिरहेको छ । शिक्षकले आन्दोलन गर्दा जनताको छोराछोरीले पढ्न पाएनन् । चिकित्सकले आन्दोलन गर्दा बिरामीले उपचार पाएनन् । तापनि उनीहरुको तलब काटिएन । यता, जनताको सुरक्षामा दिनरात खटिरहेको प्रहरीलाई भने न सरकारले तलबभत्ता नै बढाइदिन्छ न कहिल्यै छुट्टी नै दिन्छ ।
प्रहरी पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन् । तर, अन्य सरकारी कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा प्रहरीले नै सुरक्षा दिनुपर्छ । घाइते हुनुपर्छ । कतिपयको त झडपको क्रममा मृत्यु समेत हुन्छ । यदि प्रहरी दिनरात नखटिने हो भने हामी नागरिक ढुक्क भएर हिड्न सक्दैँनौं । तर, तीनै प्रहरीमाथि राज्यले हेला गरिरहेको छ ।
न पुग्ने तलब दिएको हुन्छ न प्रोत्साहन नै । प्रहरी कर्मचारीले सामान्य गल्ती गरेमा पनि उसलाई निलम्बन वा बर्खास्त गरिन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षक, चित्किसक आन्दोलनका लागि करोडौं जनताले दुःख पाए । तर, प्रहरीले एक दिन आन्दोलन गरेमा यहाँ के हुन्छ ? आन्दोलन गर्ने अधिकार त प्रहरीमा पनि छ । राज्यलाई आफुहरुको माग पुरा गराउनका लागि दबाब दिनु उनीहरुको पनि त अधिकार हो । किनकि अन्य सरकारी कर्मचारीहरु सरकारलाई घुँडा टेकाउन दिनहुँजसो आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् ।
हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म प्रहरी आन्दोलन भएको पाइदैँन । अहिलेसम्म प्रहरीहरुले आफ्नो हकअधिकार र माग पुरा गराउनका लागि आन्दोलन गरेका छैन । किनकि उनीहरु जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छन् । जनताले नै तिरेको करबाट आर्मीहरुले ब्यारेकभित्र बसेर तलबभत्ता खाएका छन् ।
उनीहरुले देश र जनताको लागि सिन्को भाँचेका छैनन् । सार्वजनिक कार्यमा उनीहरुको अहिलेसम्म योगदान रहेको पाइदैँन । अहिले आमजनमासमा आर्मी र राजनीतिक पार्टीका झोले शिक्षक तथा चिकित्सक हटाउनुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । जनता सरकारलाई कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मुलुकमा उद्योग, कारखाना केही छैन । भएको खेतीयोग्य जमिन पनि घर र बाटो बनाएर मासिसकेको छ । बजारमा हप्तैपिच्छे महंगी बढेको छ । मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । मन्दीका कारण व्यवसायीहरु पनि विदेश पलायन भएका छन् । देश यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ? कसले पुर्यायो ?
सरकारी कर्मचारीकै कारण आज विश्वमा नेपाल भन्ने देश नै नरहने अवस्था निम्तिएको छ । विदेशी ऋणले सीमा नाघिसकेको छ । गरिबी, बेरोजगारी र महंगीका कारण लुटपाट, हत्या, हिंसा बढेको छ । आंतक मच्चिएको छ । अहिले अधिंकाश मानिस आफ्नो अभिभावकलाई आश्रम छोड्छन् ।
सरकारद्धारा मासिक ज्येष्ठ नागरिकलाई चार हजार भत्ता दिइने हुँदा उनीहरु अभिभावक पाल्नबाट पन्छिन् । सरकारी कर्मचारीहरु पनि सरकारी जागिर खाएपछि देश र जनताको निम्ति काम गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुहुन्न र कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भनेर सोच्दैनन् ।
व्यापारीहरु व्यापार गर्छन् तर कर तिर्दैनन् । घरधनीहरु घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन् । निजी प्लेटका सवारीसाधन मान्छे बोकेर मासिक हजारौं रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । तर, कसैले पनि सरकारलाई राजस्व तिर्दैन । राज्यलाई राजस्व तिर्ने बेलामा सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी वा आम नागरिकको दाँतबाट पसिना आउँछ ।
जोकोहीमा पनि जे–जसरी भएपनि राज्यलाई राजस्व छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचको विकास भएको पाइन्छ । यसरी जनता कर तिर्दैनन् त सरकार उठाउन सक्दैँन अनि सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउने ? कसरी देश विकास गर्ने ? अहिले त सरकारले विदेशीसँग ऋण लिदैँ सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाएको छ ।
तर, विदेशीले ऋण दिन छोडिसकेपछि के गर्छ सरकार ? ०४६ सालपछि सरकारी कर्मचारीको तलब हवात्तै बढ्यो । ०५१ सालदेखि कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिन थालियो । राजनीतिक दलहरुले भत्ता बढाएमा आफ्नो पार्टी सदस्यता बढ्ने भन्दै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउनु बढाए ।
राजनीतिक दलहरुमा तलबभत्ता बढाउने विषयमा होटबाजी चल्यो । ०४० सालसम्म मुलुकरभर खेतीयोग्य जमिन थियो । त्यतिबेला जग्गा दलाली तथा भुमाफियाहरुले रोपनीको ५० हजारमा खेतबारी किनेर डोजर लगाई खण्डीकरण गरेर आनाकै ५० लाखसम्ममा बेचे ।
काम नै नगरी रातारात अर्बपति बन्ने भएपछि जग्गा दलाली गर्नेहरुको संख्या पनि हवात्तै बढ्यो । यता, त्यो जग्गा किनबेच, खण्डीकरण र कित्ताकाट गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्यो । मुलुकभरको खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर घर र बाटो बनाएर सकियो ।
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ । जसका कारण राज्यको ढुकुटी राजस्वविहीन भएको छ । मानिसहरुले सेयरमा पनि त्यसरी नै लगानी गरे । बैंकले सय रुपैयाँमा निकालेको सेयर दलालीमार्फत चार हजारसम्ममा बेचियो । सेयर कारोबार बढ्दै जाँदा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व बढ्दै गये । तर, अहिले सेयरको किनबेच ठप्प भएको छ ।
जसले गर्दा राज्यको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । सरकारले मुलुकभर ३५ हजार २ सय ३९ वटा सहकारी दर्ता गरिदियो । सहकारीहरुबाट मासिक करोडदेखि अर्बोसम्म कर उठायो । तर, अहिले अधिंकाश सहकारी भागेपछि वा डुबेपछि राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ ।
यसरी राज्यको सबै आम्दानीको स्रोत गुम्दा एउटा आम्दानीको स्रोत भने कायमै रहेको छ । त्यसमा भने दिनप्रति दिन वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । अहिले महंगी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण नेपाल छोडेर विदेशिनेको संख्या हवात्तै बढेको छ ।
जसका कारण मेनपावर कम्पनीको व्यापार बढेको छ भने राहदानी विभागलाई भ्याईनभ्याई छ । यसबाट राज्यलाई राजस्व आउने क्रम पनि जारी नै छ । राहदानी बनाउँदा जनताले राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ । विदेश जाँदा पनि तिर्नुपर्छ । सँगै उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट समेत राज्यले राजस्व उठाउँछ ।
अचम्मको कुरा त के छ भने तीनै विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । यसरी अहिले नै मुलुक परनिर्भर भएको स्पष्ट हुन्छ । राजस्व संकलनको अड्डा भनेर चिनिने मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालयमा केही समययता राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरु पनि आन्दोलन गर्छन् । तलब भने छोड्दैँनन् । त्यस्तै, सांसदहरु सदन चल्न दिदैँनन् । कानून बनाउँदैनन् तर तलबभत्ता भने खान्छन् । सांसदहरु निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, सदनबाट मिटरब्याजसम्बन्धी मात्र विधेयक पारित भएको छ । एक वर्षमा एउटा विधेयक पारित गरे पुग्छ र ।
स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, मेयरहरु पनि लबभत्ता खान्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् तर काम भने गर्दैनन् । पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी पनि पदबाट हटेपनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा भने उपभोग गरिरहेका छन् । यहाँ देशको माया न आर्मीमा छ न सरकारी कर्मचारीलाई ।
उनीहरुको एउटै लक्ष्य छ, देश धितो राखेर भएपनि तलबभत्ता र सेवासुविधा लिने । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताभन्दा काठमाडौंको इन्द्रचोकमा भारी बोक्ने जनतालाई देशको माया छ । खुट्टामा चप्पल नलगाई च्यातिएको कपडा लगाएर उनीहरु भारी बोक्छन् ।
दिनरात खट्छन् । न भ्रष्टाचार गर्छन् न सेवासुविधा चाहियो भन्दै आन्दोलन गर्छन् । उनीहरु आफ्नो मेहनतले कमाएको रकममा नै रमाउँछन् । तर, राष्ट्रसेवक भनिने सरकारी कर्मचारीहरु सेवासुविधा पुगेन भन्दै जनतालाई दुःख दिने गरी आन्दोलन गर्छन् । अब जनताको आँखा कहिले खुल्ने ?
राजनीतिक दलका नेताहरुले सोझासाझीलाई फसाइरहेका छन् । जसले गर्दा जनता जनता हुनुपर्नेमा पार्टीको झोला बोकिरहेका छन् । त्यसैले, अब जनताले राजनीतिक दलको चाल बुझ्रन जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीहरुको इरादार बुझ्रनुपर्छ । पार्टीभन्दा माथि गएर देशको लागि सोच्नुपर्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर
