‘तँ कुटेको झैं गर, म रोएकोजस्तो गर्छु’ भनि सरकार र सहकारी पीडित संघर्ष समिति महासंघको मिलोमतोमा बचतकर्ता डुबाउने काम भएको छ । सरकार र महासंघले नौटंकी देखाउँदा लाखौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपर्यौं जोखिममा परेको छ । त्यो पैसा माया मार्नुपर्ने देखिएपछि सहकारी पीडित चिन्तित भएका छन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिलाउन न सरकारले चासो देखाएको न महासंघले ।
सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ झण्डावाल गाडीमा हिँड्न पाउँदै मख्ख छिन् । यसअघि महिनौं चलेको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु कता बिलाए, उनीहरुको कुनै अत्तोपत्तो छैन् । बचतकर्ताको घरमा भने रुवाबासी चलेको छ । बचतकर्तालाई कम्ता पीडा छैन् । न उपचार गर्ने पैसा छ न बालबच्चाको फिस तिर्ने । दशैंमा घर जानसमेत उनीहरुसँग पैसा छैन् । दुःख गरेर कमाएको पैसा अरुले खाइदिँदा बचतकर्तालाई ‘रुनु न हाँस्नु’ भएको छ ।
तर, सहकारीमन्त्री श्रेष्ठलाई मतलब नै छैन् । उनले माइतीघरमा पुगेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने र सहकारी सञ्चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने भनि ठूल्ठूला भाषण गरेकी थिइन् । विडम्बना, पीडितलाई झुल्याउने र झुक्याउने काम मात्रै भएको छ । आफ्नै पैसाका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आउँला भन्ने सायदै कसैले सोचेका थिए, होलान् । पैसा डुबेको सहन नसकेर आत्महत्या गरेको पनि बाहिर आयो ।
कतिपय सुकुम्बासी भए भने कतिपयले मानसिकता नै गुमाए । जनता पीडामा हुँदासमेत सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । अहिले आएर आम सर्वसाधारणले सहकारी ठगहरुको संस्था रैछ भन्ने थाहा पाए । ९५ प्रतिशत सहकारी भागिसकेको छ । बाँकी भएको पाँच प्रतिशतले पनि पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्था छ । सेयर, घरजग्गा बिक्री भएको छैन् भन्ने अनि बचतकर्तालाई झुल्याइरहने ।
अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने सहकारी उठ्न सक्ने देखिँदैन् । बचतकर्ताले बचत गर्न छोडिसके । पैसा राख्ने कोही छैन्, निकाल्ने मात्रै छन् । बचतकर्ताले सेयर, घरजग्गामा लगानी गर भनेर त पैसा राखेका थिएनन् । यिनीहरुको सेयर, घरजग्गा कहिले बिक्री हुने र बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनु ? मालपोत कार्यालयमा पूरै मन्दी छ । घरजग्गा कारोबार अहिले सुनसान नै छ ।
घरजग्गा किन्ने कोही छैनन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीले घरजग्गामा भएको आफ्नो लगानी कसरी उठाउँछ ? नेप्सेको अवस्था त सबैलाई थाहा नै छ । सेयर कारोबार पनि स्वाटै ओरालो लागेको छ । जुन क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा धेरै मन्दी छ, सहकारीको लगानी त्यही गएर फ्रिज भएको छ । यस्तो हुँदासम्म सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । सरकारले अब सहकारीको लाइसेन्स खारेज गरिदिए पनि हुन्छ ।
भाग्ने त भागिहाले, नभागेकालाई सरकारले ‘ठग’ भनेर छाडेको छ । सहकारी सञ्चालक बलियो भएकाले सरकारको केही लागेन् । सरकार सहकारी सञ्चालकको अगाडि निरीह देखिएको छ । सहकारी सञ्चालकहरुले करोडपतिलाई सडकपति बनाइदिएका छन् । सरकारले सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
तर, सरकारले कार्यान्वयन गरेन्, दराजमा थन्काइदियो । सहकारी सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए,‘कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै हामी काम अगाडि बढाउँछौं । पहिलेजस्तो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउदैनौं । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्छौं । सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गरेरै छोडछौं ।’
सरकारले वैशाख २६ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले भदौ २५ गते प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्री पनि बचतकर्ताको आँखामा छारो हाल्ने, सचिव पनि । अनि उनीहरुले बोलेका कुरामा जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? रगतपसिना बगाएर कमाएको पैसाको माया कसलाई लाग्दैन् ? आफ्नो बचत फिर्ता आउँछ कि भन्ने आश बोकेर बचतकर्ता विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् ।
कहिले सहकारी विभाग त कहिले प्रहरी चौकी । नगरपालिका र वडा धाउने क्रम पनि चलिरहेको छ । आफ्नै पैसाका लागि उनीहरुले यति धेरै निकाय धाएका छन् । सहकारी सञ्चालकले भागे–भागे, अब त कर्मचारी पनि भाग्न थालेका छन् । सबै भागेपछि सरकारले कारबाही गर्छचाँहि कसलाई ? सरकारको असफलता देखि नै सकिएको छ । सरकारले कर लिनका लागि सहकारीलाई लाइसेन्स दियो ।
त्यही सहकारीले सर्वसाधारणको उठीबास लगायो । सहकारीले बाटोमा मकै पोल्नेदेखि लिएर अर्को घरमा घरायसी काम गर्नेको समेत पैसा खाइदियो । तर, सरकारले केही गर्न सकेन् । ब्याजको लोभमा साँवा नै गुमाउनुपरेको छ । सहकारी पीडितहरुलाई सोध्यो भने अधिकांशले ब्याजको लोभमा पैसा राखेको बताउँछन् । सर्वसाधारण आफ्नो टोल, वडामा सहकारी सञ्चालन गर्न नदिने मनशायमा पुगिसकेका छन् ।
मन्त्रालय, विभागले त सहकारी पीीडतलाई न्याय दिलाउन चासो देखाएन् । स्थानीय सरकार पनि हात बाँधेर बसेको छ । जनता कुरा उठाइरहेका छन् तर सरकार सुन्दैन् । कति आफ्नो पीडाका कारण सहकारीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् भने कतिले अरुको पीडा देखेर । अब बचतकर्ताले के गर्ने ? कमाएको पैसा सहकारीले खाइहाल्यो । कमाउने उमेर पनि छैन् ।
उनीहरुलाई गुजारा गर्न नै समस्या परेको छ । भूरादेखि बुढासम्मलाई सहकारीको अवस्था थाहा छ तर राज्य अनदेखा गरिरहेको छ । सहकारीले यत्रो जनतालाई पीडित बनाउँदा पनि सरकार मौन बस्नुले ‘दालमा कालो भएको’ देखाउँछ । यहाँ मिलोमतो छ भन्ने कुरा त स्पष्ट छ । सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल हरदम मुलुकका उच्च पदस्थहरुसँग देखिन्छ ।
जनताको खरबौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेलले कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले अन्य मन्त्रीसँग बसेर फोटो खिचिरहेका हुन्छन् । ठगहरुको संस्थाको नेतृत्व गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि सँगै बसेर फोटो खिच्ने ? सरकार ठगहरुको पक्षमा छ भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ । कसैले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भनेर एक लाख रुपैयाँ ठग्यो भने प्रहरीले तुरुन्तै समात्छ ।
कँडेल त यत्रा ठग संस्थाका ‘नाइके’ । उनलाई किन कारबाही नगरेको ? सरकारले नै ठगहरुलाई जोगाइरहेको छ । सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्ताहरुको बिजोग भएको छ । कुनैले घरको छतबाट हाम्फाले । कतिपयले घरखेत बेचेर सहकारीमा पैसा राखे । कतिको व्यापार व्यवसाय गरेको पैसा थियो । सहकारीले दिएको पीडा आँखा अगाडि छर्लङ्ग हुँदासमेत सरकारले नजरअन्दाज गर्नु लज्जास्पद कुरो हो ।
सहकारी सञ्चालकलाई जोगाउन जोडतोडका साथ लागेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगै छन् । अनि पीडितले न्याय पाउँछन् ? सरकारको विश्वास गर्न नसकिने अवस्था बन्यो । वर्षौभरि दुःख गरेको पैसा सहकारीले खाइदियो । सहकारीकै कारण अधिकांशको घरव्यवहार लथालिङ्ग भो । करको लोभमा अध्ययन नै नगरिकन लाइसेन्स बाँड्दाको परिणाम त सबैले देखि नै हाल्यौं ।
अझै कतिञ्जेल बचतकर्ताको आँखामा छारो हाल्ने सरकार ? आफ्नै आँखा अगाडि भएकालाई त समात्न सक्दैन्, भागेकालाई सरकारले के कानुनको दायरामा ल्याउँछ ? सरकार ‘एक्सन’ मा जानुपर्यो । भाषण ठोकेर मात्रै केही हुनेवाला छैन् । साँच्नै नै पीडितलाई न्याय दिने हो भने तत्काल सहकारी महासंघको अध्यक्ष कँडेललाई समात्नुपर्छ । अनि मात्र देशमा सरकार छ भनेर पीडितले महसुश गर्न पाउँछन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
