केही महिनाअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेयरको लाभकर नलिने तथा नामसारीमा पनि राजस्व घटाउने निर्णय गप्यो । सरकारले सेयरको मूल्य बढ्ने विश्वासका साथ उक्त निर्णय गरेको थियो । २०७८ साउन महिनामा एकैदिन २३ अर्ब रुपैयाँसम्मको सेयर कारोबार भएको थियो ।
तर, २०७९ सालमा घटेर ४८ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भयो । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले मूल्य बढाएर ३५ सय रुपैयाँसम्म पुप्याए । ३५ सयमा किनेको सेयर अहिले मूल्य घटेर उही रेटमा झरेको छ ।
सरकारले सेयरबाट लिनुपर्ने राजस्वमा छुट दिँदा समेत सेयरको मूल्य बढेन । झन् झन् घट्दो क्रममा छ । अहिले सेयर किन्नेभन्दा बेच्न चाहने धेरै छन् । गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गप्यो ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेपनि बजारमा घरजग्गा किन्ने कोही छैन । अहिले मालपोत कार्यालय सुनसान छ । जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने सरकारको आशा थियो । तर, यो पनि सफल हुन सकेन ।
जग्गाको कित्ताकाट त फुकुवा गरियो, तर घरजग्गामा आएको मन्दी भने अहिले पनि कायमै छ । त्यस्तै, सवारीसाधनको बिक्रीमा पनि पूरै मन्दी आएको छ । चाहे त्यो नयाँ होस् या पुरानो । दुई पाङ्ग्रे होस् कि चार पाङ्ग्रे ।
दुई वर्षअघि २० लाख हालेर किनेको गाडी अहिले पैसाको खाँचो परेर लाख रुपैयाँमा बेच्छुभन्दा समेत बिक्री नहुने अवस्था आएको छ । करिब अठार महिनाअगाडि आनाको ४०—४५ लाख हालेर किनेको जग्गा अहिले दुःख परेर त्यसको आधा मूल्यमा बेच्छुभन्दा समेत बिक्दैन ।
बजार पुरै मन्दीमा छ । आम नागरिकले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्न छोडिसकेका छन् । विगत अर्थात् २०४० सालभन्दा अगाडि पनि यी वस्तुहरुमा मानिसहरुले लगानी गर्दैनन् थिए । यसको मूल्य नै थिएन । तर, जब सहकारी र बैंकहरु च्याउ उम्रिएझै उम्रिए, तब दलालीहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य हवात्तै बढाए ।
तर, अहिले सहकारी डुबेर भागिसकेको छ त बैंक टाट पल्टिएको छ । यसले गर्दा पनि घरजग्गा, गाडी र सेयर पहिलाकै रेटमा फर्किएको हो । बेलुन सुरुमा सानो हुन्छ । त्यसमा हावा झरेपछि ठूलो हुन्छ । तर, पड्किएपछि फेरि सानो हुन्छ । त्यसरी नै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नेहरु रातारात करोडपति पनि भए र रातारात सडकछाप पनि ।
आम सर्वसाधारणले बजारमा कुन समय के रुचाउँछन् वा खोज्छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छैन । सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरुले विश्वमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकार हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा सत्तामा बस्ने, राजनीतिक दल तथा नेताहरुलाई आफ्रनै देशको बारेमा थाहा छैन ।
मुलुकमा के भइरहेको छ ? जनताले के खोजिरहेका छन् ? भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छैन । सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरु अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मी राखेर कालोसिसा भएको गाडीमा दौडिन्छन् । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै होस् या विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री उनीहरुलाई बजारमा कति महंगी छ ? भनेर समेत थाहा छैन ।
सेयर व्यवसायीको कुरा सुनेर ससरकारले सेयरबाट लिनुपर्ने राजस् घटायो । सरकारले राजस्व घटाउनेबित्तिकै सेयरमा लगानी गर्न यत्तिकै मानिसहरु आउने उनीहरुले बताएका थिए । तर, सरकारले सेयरको राजस्व घटाएपनि लगानी गर्नेहरु थपिएनन् ।
उल्टै सेयरको कारोबार दिनानु गिरावट आएको छ । यता, जग्गा दलाली तथा भूमाफियाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जग्गाको कित्ताकट खोलेमा कारोबार हवात्तै बढ्ने बताए । मुलुकभरका ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन भूमाफियाहरुले खण्डीकरण गरेर घर र बाटो बनाएर मासिसकेका छन् ।
जसले गर्दा मुलुकमा खाद्यान्न संकट निम्तिने अवस्था देखिएको छ । चार दशकअगाडि आनाको एक हजारमा बिक्री नहुने जग्गा भूमाफियाहरुले खण्डीकरण गरेर आनाकै करोड मूल्यमा बिक्री हुने बनाए । त्यस्तै, सेयर र गाडीको मूल्य बढाउनुमा पनि दलालीहरुकै हात छ ।
अहिले बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘हामीले करोड रुपैयाँ ऋण लिँदा लाखौ रुपैयाँ त घुस नै दियौं ।’ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीले घुसको लोभमा आँखा चिम्लेर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कर्जा लगानी गरे ।
अहिले ९९ प्रतिशत सर्वसाधारणको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा भएको रकम जनताको हो । उनीहरुले त्यही जनताको रकम कर्जा लगानी गरेका हुन् । तर, पछिल्लो समय सहकारी भागेपछि करोडौं सर्वसाधारणको २३ खर्ब रुपैयाँ डुबेको छ । उनीहरुको घरमा रुवाबासी छ । बिल्लीबाँठ भएको थियो । परिवारमा दिनानु झैझगडा हुन्छ ।
त्यसरी नै अब बैंक पनि डुबेपछि कति बचतकर्ताहरुको रुवाबासी हुने छ । अहिले बैंकमा बचत गर्नेभन्दा निकाल्ने बढी छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महत राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई जानकारी नै नगराई बैंकका सीईओहरुसँग बैठक बसिसके ।
अहिले गर्भनर अधिकारीले बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य अझै घट्ने र झन् मन्दी आउने कुरा थाहा पाइसकेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य नबढ्ने तथा झन् ठूलो मन्दी आउने बताइसकेका छन् ।
मुलुकभर ६५ प्रतिशतभन्दा बढी घर, कोठा, सटर, फ्रल्याट खाली भएका छन् । यता, पसलहरुमा बहनी हुन समेत छोडेको छ । राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । जनताले तिरेको करबाट मात्र सरकारी खर्च धान्न गाह्रो परेपछि सरकारले २३ खर्ब विदेशी ऋण लिइसकेको छ ।
नेपालमा उद्योग, कारखानाहरु छैनन् । भएका समेत बन्द भएका छन् । उद्योग तथा कारखानाहरु नहुँदा एकातिर जनताले बाहिरी मुलुकबाट आयात गरेका बासी सामग्रीहरु महंगो मूल्यमा किन्नु परेको छ त अर्कोतिर राज्यलाई पनि राजस्व आएको छैन ।
अहिले सरकारले राजस्व संकलन गर्ने स्रोतमा कमी आएको छ । तर, सरकारी खर्च भने दिनानु बढिरहेको छ । अवकाश कर्मचारीदेखि पूर्व राष्ट्रपति, सभामुख सबैले तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । उनीहरु देश विदेशीलाई बेच्न तयार छन् तर तलबभत्ता छोड्न छैनन् ।
अहिले विदेशीसँग लिएको ऋणको सरकारले कसरी साँबाब्याज तिर्छ भनेर चिन्ता पैदा भएको छ । विदेशीको ऋणको साँबाब्याज नतिर्नेबित्तिकै नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । यति मात्र नभई विदेशी हस्ताक्षेप बढ्छ । आम सर्वसाधारणले आफुसँग भएको सम्पूर्ण लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरे ।
एउटै व्यक्तिको एउटा गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी छ । तर, लगानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । यता, त्यही गाडीबाट महिनामा लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्, त्यसको पनि राजस्व बुझाउँदैनन् । त्यसैले, अब सरकारले घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नभएका तथा पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसले राज्यको ढुकुटीमा अर्बो राजस्व सकंलन हुन्छ । सरकारले दुई पाङ्ग्रे तथा निजी प्लेटको गाडीसँग पनि भाडाका सवारीसाधन जसरी नै राजस्व लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
यातायात क्षेत्रमा ट्राफिकले लिनुपर्ने १६ तथा सरकारले लिनुपर्ने १५ ओटा विषयवस्तुमा ४९ वर्षदेखि राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । त्यसैले, यो तत्काल बढाउनुपर्छ । अहिले एउटै व्यक्तिको एउटा घरमा करोडदेखि अर्बो रुपैयाँसम्म लगानी छ ।
त्यसैले, अब सरकारले दश लाखभन्दा बढी लगानी गरिएको घरहरुलाई अनिवायै घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले पनि राज्यको ढुकुटीमा अर्बो राजस्व संकलन हुन्छ । अहिले घरधनीहरु घर भाडामा लगाएर महिनाकै लाखदेखि करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् ।
तर, त्यसको पनि राजस्व तिर्दैनन् । त्यसकारण पनि सरकारले घरहरुलाई पनि राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ । घरेलु तथा कम्पनीमा नगएका तथा पञ्जीकरण नगरेका घरहरुको नामसारी रोकिदिने र राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधा समेत कटौती गरिदिने निर्णय गरेमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्छ । अब सरकारले यो निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ । सम्बन्धित निकायको यसतर्फ छिटै ध्यान जान जरुरी छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर
