उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा हमी यसलाई मिनि पाल्र्यामेण्ट भन्छौँ । विशेष गरी सार्वजनिक लेखा समिति भनेको सरकारले गरेका खर्चलाई कानूनसम्मत बनाउनका निम्ति सहयोग गर्ने, सुझाव दिने र आर्थिक अनुशासनलाई कायम गराउने पक्षमा सरकारलाई पहिलो कुरा त सहयोग, दोस्रो सुझाव र तेस्रो उठिरहेका विषयवस्तुमा सरकारलाई आवश्यक अन्य सल्लाह र सुझावहरु दिने काम गर्छ । संसदले दिएको निर्देशन, सल्लाह, सुझाव सरकारको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य हो । समितिले दिएको सल्लाहलाई सरकारले मान्नुपर्छ ।’ 

उहाँले समितिले दिएका निर्देशन मान्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताउनु भयो । समितिको नेतृत्वका लागि सोमवार निर्वाचन हुँदैछ ।