काठमाडौँ – सबै स्थानीय तहले अबको एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएको छ । गत मगंलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०८० अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
गत वर्ष जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी हुँदा पालिकाहरुले ६ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर मंसिर २३ सम्म अधिकांश पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि धेरै पालिकाहरुमा जग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट ठप्प भएकोे थियो । नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ ।
यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो भने कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
गत वर्षको जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
कान्तिपुरबाट साभार
