काठमाडौं – सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १७ औं बैठकले देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसरी परिचालित हुने स्वयंसेविकाको पारिश्रमिक र बीमा व्यवस्था हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
यसअघि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा लक्षण नदेखिएपछि विनापरीक्षण घर पठाउने गरिएको थियो । तर, अब त्यस्ता व्यक्तिलाई परीक्षणपछि मात्रै घर जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सार्व्जिनक खरिद ऐनको व्यवस्थामै टेकेर जी टू जी, निजी र प्रतिस्पर्धाबाट तथा सोझै खरिद गर्ने बाटो खुल्लै राख्ने विषयलाई थप प्रष्ट्याइको पनि सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए । ‘कोरोना रोकथाममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा सबै कर्मचारीको बीमा तथा सुविधालाई थप स्पष्ट पार्ने निर्णय पनि भएको छ,’ बिडारीले भने ।
बैठकले क्वारेन्टाइन तथा राहत वितरणको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कोरोना संक्रमण देखिएको बिरामीलाई लिन जाने टोलीमा नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मी रहने तथा उनीहरुको भूमिका र सुरक्षाको विषय पनि थप प्रष्ट बनाइने बिडारीले जानकारी दिए ।
अनलाइनखबरबाट
