काठमाडाैं – करिब पन्ध्र महिनाअघि आम सर्वसाधारणले त्यसबेला सरकारले निर्धारण गरेको सार्वजनिक यातायातको भाडा काठमाडौंबाट काभ्रेपलाञ्चोकस्थित पाँचखाल तामाघाट गएको ९० रुपैयाँ थियो । लोकल गाडीको एक किलोमिटरबाट ४ किलोमिटरसम्म १४ रुपैयाँ थियो । मिटरजडान ट्याक्सीमा चढेनबित्तिकै सुरुमा १४ रुपैयाँ आउन्थ्यो ।
प्रत्येक किलोमिटर ट्याक्सीको भाडादर ३९ रुपैयाँ थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुर्ले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिई सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन लगाए । अहिले काठमाडौंबाट काभ्रेको पाँचखालस्थित तामाघाट भएको १६० रुपैयाँ लिइन्छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादरअनुसार अहिले एक किलोमिटरबाट ५ किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकी पहिला १ देखि ४ किलोमिटरसम्म १४ रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै, ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै सुरुमा आउने १४ रुपैयाँ बढाएर ५० रुपैयाँ पुप्याइएको छ ।
प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपैयाँ भएकोमा ५० रुपैयाँ पुप्याइयो । अझ यातायात व्यवसायीहरुले सुपर डिलक्सको नाममा सरकारले तोकेकोभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा यात्रुसँग असुल्छन् । यता, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपांग आदिलाई लामो रोडमा चल्ने वा छोटो रोडमा चल्ने गाडीले भाडा छुट दिदैँन ।
अहिले लोकल गाडीमा आधा किलोमिटर यात्रा गरेमा २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी पनि मिटरमा यात्रु बोक्दैँन, नजिक जान मान्दैन । एक किलोमिटर यात्रा गर्दा ३ सय रुपैयाँ लिइन्छ । एक वर्षको बीचमा नेपाल आयल निगमले पटक पटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाइसकेको छ । अहिले पेट्रोल र डिजेलमा स्वचालित मूल्य लागू हुने समेत भनिएको छ ।
तर, यातायात व्यवसायीहरुले अहिले पनि यात्रुसँग पुरानै भाडा लिइरहेका छन् । उनीहरु सरकारले भाडा बढाउँदा त्योभन्दा दोब्बर बढाउँछन् तर घटाउँदा त्यो भाडा लागू गर्दैनन् । जे जसो गरेनि व्यवसायीहरुलाई जनता ठग्न पाए पुग्छ । अहिले सरकारले एक किलोमिटरबाट ५ किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ तोकेको छ ।
तर, यात्रुहरु आधा मिलोमिटर यात्रा गर्दा २५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । त्यसैले, सरकारले यो पनि भागबण्ड गर्नुपर्छ । आधा किलोमिटरदेखि एक किलोमिटरसम्मको भाडा समायोजन गर्नुपर्छ । ट्याक्सीमा गएर यात्रु चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकी ट्याक्सीको पेट्रोल वा डिजेल केही पनि खर्च नै हुन्न ।
अहिले जनताले दिनहुँ ट्याक्सी व्यवसायीलाई सेवाशुल्कबापत मात्रै ५ करोड रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । यता, ५० रुपैयाँ हटाएर शून्यबाट चलाउँछु र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैयाँमा चलाउँछु भन्दा पनि सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । हरियोप्लेट, कालोप्लेट, ढुवानी गाडी र मिटरजडान ट्याम्पोमा ४५ वर्षदेखि सिण्डिकेट छ ।
विगत ४५ वर्षदेखि यी गाडीको दर्ता खुलेको छ । यातायात व्यवसायहरुले सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी भाडा लिएर एक दिनमा आम सर्वसाधारणबाट १८ करोडभन्दा बढी लुट्छन् । व्यवसायीहरु यात्रुसँग पैसा लिन्छन् तर टिकट दिदैँन । अधिंकाशलाई अहिले पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातको निर्धारण गरेको भाडादर थाहा छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले ठाउँ ठाउँमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर जनताले देख्ने गरी नराख्दा पनि जनता ठगिन्छन् । २०४९ सालमा सुरुमा यात्रु गएर ट्याक्सीमा बस्दा ३ रुपैयाँ आउँन्थ्यो र प्रत्येक किलोमिटर ७ रुपैयाँ थियो । २०४९ सालमा ५ रुपैयाँ लिने त्यहँी बाटोमा लोकल गाडीले अहिले ५० रुपैयाँ लिन्छ ।
यसैगरी, त्यतिबेला सय रुपैयाँ लिने लामो रोडको गाडीले अहिले त्यहँी बाटोमा ५ सय रुपैयाँ लिन्छ । ढुवानी गाडीहरुले भने त्यसबेला ५ हजार लिने बाटोमा अहिले ५० हजार लिन्छन् । २०४९ सालभन्दा पछाडि सरकार वा यातायात व्यवसायीले जनतासँग लिने भाडा पटक पटक बढाए ।
तर, सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने पन्ध्र वटा चिजको राजस्व ३२ वर्षदेखि बढेको छैन । जाँचपास, रोडपर्मिेट, बिलबुक नवीकरण, नामसारी, पञ्जीकरण, हरियो स्टिकर प्रदूषण जाँचपास, अञ्चलीकरण, पटके, गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिँदा कारबाही गर्दा लिनुपर्ने, बिस वर्षे गाडी स्क्राइभ गर्दा लिनुपर्ने, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा तथा नवीकरण गर्दा लिनुपर्ने, जेब्रोक्रसमा गाडी नरोक्दा तथा दुर्घटना हुँदा कारबाही गरी लिनुपर्नेलगायतमा राजस्व बढेको छ ।
यता, गाडीमा चढेका यात्रु सहचालक, चालकको लापरबाही वा गैरजिम्मेवारीका कारण दुर्घटना भएर मरेमा मृतकका परिवार वा आफन्तले पाउनुपर्ने क्रियाखर्च र क्षतिपूर्ति पनि बढेको छैन । व्यवसायीहरुको एउटा गाडीमा ५ लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी हुन्छ । एउटै गाडीले दिनहुँ ५ हजारदेखि ५० हजार आम्दानी गर्छन् ।
तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । सरकारले २०७६ ज्येष्ठ १८ गते घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नभएका तथा पञ्जीकरण नगरेका सवारीसाधनको रोडपर्मिेट र दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा पनि एउटा सवारीसाधन भएको घरेलु र दुईभन्दा बढी सवारीसाधन भएका कम्पनीमा गई दर्ता भई पञ्जीकरण गरी चलाउनुपर्ने भनिएको थियो ।
सरकारले पुरानो ऐन, कानून संसोधन नगर्दा वा नयाँ ऐन, कानून नबनाउँदा अहिले एक वर्ष घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भएपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन । यसले राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बो राजस्व गुमेको छ । त्यसैले, अब सरकारले वर्षेपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
एक पटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म त्यसको पनि नवीकरण गर्नुपर्दैन । त्यसैले, पञ्जीकरण पनि वर्षेपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने भनेर सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले बाटोमा गुडिरहेका अधिंकाश सार्वजनिक सवारीसाधन व्यक्ति तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा दर्ता छ ।
तर, बाँठाटाँठा व्यवसायीहरुले आफ्नो नाममा कम्पनी खोलेर ती सवारीधनीलाई कम्पनीको सदस्य बनाउने गरेका छन् । त्यसमा पनि सवारीधनीलाई सदस्य बनाएबापत ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ सुरुमै लिइन्छ । लेबी दिनको ६ देखि १५ सय दैनिक उठाउँछन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले कम्पनीहरुलाई महासंघको सदस्यता दिँदा सुरुमै १० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।
र, महिनैपिच्छे ६ हजारदेखि २० हजारसम्म लेबी लिन्छन् । यी दुवै महासंघले महासंघको नाममा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । अहिले पनि मुलुकभरको बाटो यीनै महासंघको कब्जामा छ । त्यसैले, अब सरकारले जसको नाममा सवारीसाधन दर्ता भएको छ, त्यसकै नाममा कम्पनी पनि खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
साथै, अन्य कमपनीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । अहिले कम्पनी खोलेर, लेटरप्याक वा छाप बेचेर यातायात व्यवसायी र राज्य दुवैलाई बाँठाटाँठा व्यवसायीले ठगेका छन् । गाडीधनी आफैंले कम्पनी खोलेमा उसलाई पनि फाइदा हुन्छ र राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ । अब सरकारले आफ्नो नाममा भएको गाडीधनीले आफ्रनै नाममा कम्पनी खोल्नुपर्ने अन्यथा रोडपर्मिेट, जाँचपासलगायत राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा कटौती गरिदिने भनेर निर्णय गरेमा यहाँ राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्छ ।
२०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट भएको भन्दै संस्थागत ऐन, २०३४ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएको यातायात समिति र संस्थागत ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने निर्णय गर्यो ।
मुलुकभर ३०७ वटा यातायात समिति थियो । त्यसको महासंघ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ थियो । देशैभरको बाटो यीनीहरुको कब्जामा थियो । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लिइन्थ्यो । जनताले आफ्नो कमाइखाने जग्गा सरकारलाई बाटो बनाउन दिएका थिए ।
त्यहँी जग्गामा सरकारले जनताले तिरेको करबाट पिच गप्र्यो । तर, फाइदा व्यवसायीहरुलाई भयो । त्यहँी रोडमा गाडी चलाउन सरकारले ५ सय रुपैयाँ लिएर रोडपर्मिेट दिइन्थ्यो । तर, व्यवसायीहरु यत्रो पैसा लिन्थे ।
कानूनमा सरकारले कुनै पनि संस्था खारेज गर्दा त्यसको चल, अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा हुने उल्लेख भएपनि यातायात समिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघ खारेज गर्दा त्यसको नाममा भएको सबै सम्पत्ति सरकारले फुक्का गरिदियो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा पहिला सचिव भएका डोलनाथ खनाल पछि अध्यक्ष समेत भएर जनता र राष्ट्र ठगे । यतिले पनि नपुगेर अहिले उनी सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघको अधयक्ष बनेका छन् । यसरी एउटा ठाउँमा लुट्न समेट लुटेर आएका व्यक्ति अर्का ठाउँमा पनि लुट्न पुगेका छन् ।
२०३० सालदेखि २०८० सालसम्म यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको राजगज छ । ५० वर्ष एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसके । अझै २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरी अर्को २० वर्ष चलाउँछन् । यसरी यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यक्तिको मात्रै राज चलेको छ ।
यसले न नयाँ व्यवसायी थपिन पाएका छन् न सार्वजनिक यातायातको संख्या बढेको छ । त्यसैले, अब सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुन्न । सिण्डिकेट कागजमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि हटाउनुपर्छ । साथै, ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र ट्याम्पोलगायतको नयाँ दर्ता पनि खोल्नुपर्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर
