काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बिहीबार कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुवीच स्वास्थ्य सामग्री कुन प्रक्रियाबाट खरीद गर्ने भन्नेमा विवाद भयो ।
केही मन्त्रीले सरकार–सरकार अर्थात जीटूजीको विधिबाट किनौं भन्ने प्रस्ताव गरे । तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जीटूजी प्रक्रियाबाट किन्न नसकिएकै कारण निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गराउनुपरेको बैठकमा बताए ।
उच्चस्तरीय समितिको बैठक सकिएपछि प्रेस ब्रिफिङमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडा बैठकभित्र बोलेकै भावमा प्रस्तुत भए । मन्त्री खतिवडाले भने, ‘जीटूजीमा खरीद गर्न नसकिएर निजी क्षेत्रलाई हामीले आह्वान गर्नुपरेको हो ।’
मन्त्री खतिवडाले जीटुजीको प्रयास यसअघि पनि गरिएको जानकारी दिँदै भने, ‘हामीले छिमेकी मुलुकसँग स्वास्थ्य सामग्री हामीलाई यो यो चाहियो, सहयोग गर्नुहोस् भनेर पठाएका पनि हौं । तर, दुईटै छिमेकी मुलुकहरु आफैं समस्यामा पनि भएका कारणले हामीले आजसम्म पनि खरीद गर्न सकिएन ।’
जीटूजीबाटै किनेर ल्याउन सजिलो हुने भए पनि त्यो प्रयास सफल नभएको बताएका मन्त्री खतिवडाले उच्चस्तरीय समितिको बैठकको निश्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘यदि सरकारी तवरबाटै खरीद गर्न सकिन्छ भने सबैभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ । त्यो पनि प्रयास गर्ने भन्ने आज छलफल भएको छ ।’
क्याबिनेटको निर्णयमा कीर्ते !
अर्थमन्त्री खतिवडाले विहीबार उच्च स्तरीय समितिको १६ औं बैठकमा जीटुजी मोडेलमा जाने कि भन्ने छलफल भएको बताइरहँदा गत आइतबारकै क्याबिनेटले स्वास्थ्य सामाग्री सेनामार्फत जीटूजी मोडलमा खरीद गर्ने निर्णय गरिसकेको खबर बाहिर आयो ।
मिडियामा चुहिएको क्याबिनेटको निर्णयको ४ नम्बर बुँदामा लेखिएको थियो, ‘कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जीटूजी) को विधिबाट खरीद गर्ने ।’
आइतबारको क्याबिनेटले नै सेनालाई खरीदको जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको समाचार पढेपछि विहीबार साँझ एकजना मन्त्रीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सोधे, ‘आइतबारको प्रस्तावमा त यो विषय छैन त, सामान किन्न सेनालाई दिने निर्णय भएको हो र मुख्यसचिवज्यू ?’
मुख्यसचिवले मन्त्रीलाई जवाफ दिए, ‘बैठकको एजेण्डामा यो थिएन, पछि माइन्युट लेख्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार यो बुँदा थपिएको हो ।’
अनलाइनखबरबाट साभार
