काठमाडौँ – प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासको बजेट भन्दै संसदीय क्षेत्र विकास कोष पुनः ब्युताइएको प्रति प्रजातान्त्रिक विचार समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाजले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशमा भएका विभिन्न घटनाक्रमहरु प्रति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। ‘विगतमा यो बजेट (संसदीय क्षेत्र विकास कोष) दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन सहित महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजुु देखाएको तथा विज्ञ–अर्थशास्त्री कतिपय दलका नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकबाट समेत आलोचना भएको सो कार्यक्रम पुनः ब्युताउनुलाई वित्तविज्ञहरुबाट सत्ता राजनीति प्रेरित निर्णय भनिएको छ ।’ समाजका अध्यक्ष कुल चन्द्र वाग्ले द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अर्को पक्ष देशको अर्थतन्त्र सुदृढ नरहेको स्थिति उल्लेख गर्दै खर्च कटौती सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउने सरकारले सेवारत कर्मचारीले खाईपाइ आएको सुविधा कटौति गर्नु, तथा १६५ क्षेत्रका निर्वाचित प्रति सांसदलाई पाँच–पाँच करोड रुपैँया दिने घोषणा गर्नु आफैमा विरोधाभाषी वा अन्तरविरोधी निर्णय हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यी विषयमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक विचार समाजको छ ।’
समाजले रेशम चौधरीलाई जेलबाट सरकारले रिहा गरेकोमा पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । तीनै तहको अदालतले दोषी करार गरी जन्मकैदको फैसला सुनाएको व्यक्तिलाई सरकारले उन्मुक्ति दिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको समाजले दाबी गरेको छ । यस्ता घटनाले समाजमा झन् अराजकता फैलिने र नराम्रो नजिर बस्ने समाजको ठहर छ । यस्तै समाजले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय पनि सत्यतथ्य रुपमा बाहिर आउनुपर्ने माग राखेको छ ।
