काठमाडाैं – सबै मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै ११० वटा स्थानीय तहका २५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा प्रदान गरिनेछ, केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिनेछ ।
आगामी आवको बजेट प्रस्तुतका क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकास र सञ्चलनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने ११३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई तिब्रता दिइनेछ, औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, पाँच खालको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्योग ग्राम नाम दिइनेछ । लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ३ करोड विनियोजन, सिमेन्ट खपत बढाउन निश्चित लम्बाइको सडकमा ढलान गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिने, कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु गरिने, वातावरणलाई असर नपार्ने गरी ढुंगा र गिटी निर्यात गर्ने आधार तयार गरिनेछ
