काठमाडौँ – लामो समयपछि सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि भागबण्डा टुंगो लागेको छ। सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सासंदका अनुसार यहाँ माओवादी केन्द्रले २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ मन्त्री, एक राज्य मन्त्री र थप कांग्रेसले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने गरी भागबण्डाको टुंगो लागेको हो।
अहिले सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले आर्थिक, मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ। मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामले लामो समयदेखि पूर्णता पाएको थिएन ।
सत्ता साझेदारी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी र एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालय भागबण्डामा आ–आफ्नो दाबी कायम राखेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो। हाल भागबण्डाको टुंगो लागे पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार काम भने हुन सकेको छैन। बिहीबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम हुने बताइए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्काल सुदूरपश्चिमको सरकारमा नजाने बताएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारको काममा ढिलाइ भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीका अनुसार पार्टीले ३ दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिमको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन्। उनले टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपमै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए।
उन्मुक्ति भने तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे उल्झनमा परेको छ। शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३ महिनाभन्दा बढी भएको छ। उनी माघ २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद छन्। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्। यी तीन दल मिलेर पनि प्रदेशमा सहजै सरकार टिकाउन सक्ने अवस्था छ।
अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकार ढलाउन नागरिक उन्मुक्तिको भूमिका र अहिले केन्द्रमा पनि सरकारमा सहभागी भएका कारण मुख्यमन्त्री शाह अब हुने सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि समेटेर लैजान चाहन्छन्।
