काठमाडौँ – केही सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। विद्यार्थी भर्ना गरिदिन निकै माथिल्लो तहबाट चर्को दबाब पनि उनीहरूले खेप्नु परिरहेको छ। वरपर निजी विद्यालय प्रशस्त हुँदा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण तिनै सामुदायिक विद्यालयप्रति रहँदै आएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको छवि सुध्रिँदै गएको सङ्केत गरेको छ।
विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तोष पोखरेलले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवदेखि सङ्घीयमन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मले विद्यार्थी भर्नाका लागि चर्को दबाब दिएको बताउँदै भने, “भर्ना नगरिदिएको भन्दै धेरै जना रिसाए। अहिले पनि दबाब खेपिरहेका छौँ। दैनिक थुप्रै फोन आइरहेकै छन्। भर्नासम्बन्धी सानो काम गरिदिएनन् भन्ने आरोप जनप्रतिनिधिले पनि लगाइरहेका छन् तर त्यस्ता दबाबलाई बेवास्ता गर्दै आएका छौँ।”
उक्त विद्यालयले ३७५ जना विद्यार्थी भर्ना खुलाएकोमा एक हजार ९७४ जनाको आवेदन परेको थियो। कक्षा ३ सम्म पहिलो आउनेलाई भर्ना लिइयो भने त्यसभन्दा माथिका तहमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। यति बेला भर्ना अभियान जारी छ ।
महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्कले पछिल्ला समयमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको देखाएको छ। यसो हुनुमा त्यस्ता विद्यालयमा बढी राजनीति हुने र शैक्षिक गुणस्तर खस्किनु नै प्रमुख कारण रहँदै आएको छ। केही विद्यालय भने नमुनाका रूपमा अगाडि आएका छन्। ती विद्यालयमा भर्ना पाउनु निकै ठूलो उपलब्धि ठानिन्छ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेतृत्व, शिक्षकको मेहनत र पठनपाठनमा नयाँ अभ्यासका कारण अब्बल बन्दै गएका छन्। धान्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी ओइरिएपछि प्रवेश परीक्षा नै सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ। नयाँ विद्यार्थी भर्नाको दबाब थेग्न नसकेपछि केही विद्यालयले प्रवेश परीक्षामा कोड प्रणालीसमेत लागू गर्नुपरेको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
