काठमाडौँ – कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक व्ययभार थपेका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको गत पाँच वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी महालेखाको हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय तहले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकार नियुक्त गरी वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै २०७५र७६ मा १४० स्थानीय तहले पाँच करोड ६१ लाख रुपियाँ तथा २०७४र७५ मा १० वटा स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ३५ लाख ३० हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप रकम भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७४ मा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले सो वर्ष अन्य वर्षभन्दा केही कम सङ्ख्यामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई उनीहरूको पारिश्रमिक शीर्षकमा नै भुक्तानी दिने गरेको आफूहरूले पाएको बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने हो भने नियम एवं मापदण्ड बनाएर राख्नुपर्छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
