अनुसा थापा
भक्तपुर
जनताबाट चुनिएर आएका सांसद्ले सदनमा ऐनकानुन बनाउँछन् । तर, त्यो ऐनकानुनबारे जनता नै बेखबर हुन्छन् । अहिले पनि कतिपयलाई ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ छ । उनीहरुलाई न संविधानको विषयमा जानकारी छ न ऐनकानुनको । पढेलेखेकालाई त मुलुकमा के–के नियमकानुन छन् ? थाहा छैन् भने अरुको के कुरा गर्नु । मुलुकका चर्चित कलाकार भनिएकाहरुलाई समेत सरकारको बारेमा केही अत्तोपत्तो छैन् । कुनकुन मन्त्रालयमा को मन्त्री छ ? यो प्रश्न गर्यो भने अझैपनि उनीहरुले जवाफ दिन सक्दैनन् ।
कतिपय आम नागरिकले राम्रोसंग प्रधानमन्त्रीको नामसमेत भन्ने सक्ने अवस्था छैन् । केन्द्रमा कुनकुन मन्त्रालय छ ? कति जना मन्त्री छन् ? भनेर सोध्यो भने उनीहरु अक्क न बक्क हुन्छन् । उनीहरुलाई सामान्य कुरा त थाहा छैन् भने नियमकानुन त परको कुरा हो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट कुन मितिमा कुन ऐनकानुन पारित भयो ? उनीहरुलाई जानकारी छैन् । ऐनकानुन पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि राजपत्रमा निस्किन्छ । त्यसपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।
कानुनको विषयमा सबैभन्दा धेरै जानकारी हुने भनेको अधिवक्ता हुन् । सरकारले बनाएको हरेक ऐनकानुनको अक्षरअक्षर पढेका हुन्छन्, उनीहरुले । अधिवक्ताको पेशा नै त्यही हो । जबसम्म कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्दैन् तबसम्म उसलाई ऐनकानुन थाहा हुँदैन् । प्रहरीको कठ्घरामा परेपछि मात्र व्यक्तिलाई देशमा कानुन छ भन्ने थाहा हुन्छ । प्रहरीले कसूरअनुसार मुद्दा चलाउन थालेपछि ऊ तरंगित बन्छ । आफ्नो मतले चुनिएर गएका सांसद्ले अरु केही नभएपनि कानुन बनाएका रहेछन् भन्ने त्यतिखेर पत्तो पाउँछन् ।
पढेलेखेका र बुद्धिजीवीमा गनिनेहरुले समेत कानुनलाई हलुकामा लिएको पाइन्छ । हाम्रो समाजमा यस्ता थुप्रै घटना छन् । पढेलेखेका हुन्छन् तर कानुनको विषयमा नबुझ्दा ‘आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो’ हान्ने काम गरिरहेका छन् । आवेशमा आएर उनीहरुले पनि कानुनलाई आफ्नो हातमा लिन्छन् । जसको सजाय जिन्दगीभर भोग्नुपर्ने हुन्छ । जनचेतना र शिक्षाको पहुँच नपुगेकाहरुलाई सानो कुरा भन्यो भनेपनि ठूलो भइदिन्छ । उनीहरु सिँधै व्यक्तिमाथि जाइलाग्छन् ।
मर्न र मार्नलाई पछि पर्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरु आफैं फसिरहेका छन् । एकछिनको झोकमा आएर गरेको हर्कतको भुक्तानी जिन्दगीभर गर्नुपर्ने हुन्छ । गल्ती गर्नेलाई समातेर मुद्दा चलाउनु ठिकै हो । किन कि कानुन उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन् । तर, प्रहरीले शंकाकै भरमा पनि बाटो हिँडेको व्यक्तिलाई समात्छ । र त्यसको २४ घण्टाभित्र अदालत पेश गर्छ र म्याद थप्छ । प्रहरीलाई २४ दिनसम्म अनुसन्धान गर्ने म्याद दिइएको हुन्छ ।
सो अवधिमा प्रहरीले सबै छानबिन गर्ने, प्रमाण जुटाउने, बकपत्र लिनेलगायतका कार्य गर्छ । तयार पारेको मिसिल र थुनुवालाई २४ दिनमा उपस्थित गराउँछ । अधिवक्ताले वकालत गरेपनि थुनुवाको भविष्य न्यायाधीशले निर्धारण गर्छ । थुनुवालाई सफाई दिने, पुर्पक्षमा पठाउने, जरिवाना गर्ने वा कति वर्ष जेल तोक्ने ? यो न्यायाधीशको हातमा हुन्छ । न्यायाधीशले राम्रोसंग अध्ययन गरिदिएनन् भने निर्दोष व्यक्ति फस्छन् । न्यायाधीश बिक्यो वा पहुँचको पछाडि लाग्यो भने निर्दोषले नगरेको कसूरमा सजाय काट्नुपर्छ ।
नेपालका कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या थेगिनसक्नु छ । गल्ती नै नगरेका व्यक्तिहरु पनि सजाय काटिरहेका छन् । पैसा र पहुँच नभएकाले नगरेको कसूरमा सजाय भोगिरहेका छन्, उनीहरु । गल्ती गरेकाहरु पनि खुलेआम बाहिर हिँडिरहेका छन्, कसरी ? ‘अपराध’ गरेकाहरुले भन्सुन, राजनीतिक र पैसाको आडमा कानुनबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । धरौटी तिर्न नसकेर जेल जीवन बिताउनेहरु पनि यत्तिकै छ । गर्दै नगरेको कसूरमा जेल बसेको चार– पाँच वर्ष बितिसकेपछि बल्ल सफाइ पाउनेहरु पनि छन् ।
प्रहरी भनेको सरकार हो । प्रहरीको काम धमाधम सर्वसाधारणलाई लगेर कोच्नु मात्र होइन् । बाटोमा हिँडिरहेका निर्दोषलाई समातेर प्रहरीले एउटा मुद्दा लगाएर जेल कोच्छ । तर, त्यसले उसको भविष्यमाथि कति असर पर्छ ? उसको परिवारको के हाल हुन्छ ? प्रहरीले सोच्दैन् । जेल बस्दाबस्दै उसको गरिखाने उमेर बितिसकेको हुन्छ । उसले बाहिर निस्किएर पनि कमाउन सक्दैन् । उसको परिवार लथालिङ्ग भइसकेको हुन्छ । जेल परेको व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टि भिन्दै हुन्छ ।
न्यायालयले सफाइ दिएपनि उसको इज्जतमा दाग लागिसकेको हुन्छ । जुन पखालेर पनि पखालिदैन् । समाजबाट ऊ अपहेलित हुन्छ, घृणित हुन्छ । जेलमा रहेका व्यक्तिले गल्ती नगरेको पुष्टि भयो भने क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? कसूर गरेकालाई कानुनको दायरामा ल्याउनु स्वाभाविकै हो र तिनलाई सजाय दिनु पनि पर्छ । तर, जेलमा लगेर कोच्नु मात्र समस्याको समाधान होइन् । कतिपय जेलबाट निस्किन्छन्, उही हर्कत दोहोर्याएर पनि कानुनकै कठघरामा आइपुग्छन् ।
कैदीबन्दीलाई जेलमा कोच्ने, खाना खुवाउने र सुत्न दिने काम मात्र भइरहेको छ । उनीहरुलाई सरकारी कामकाजमा लगाउँदा सरकारलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो भने उनीहरुको आम्दानीको स्रोत पनि बन्थ्यो । राति जेलमा राखेपनि दिँउसो पुल बनाउने, बाटो खन्ने, विभिन्न पुर्वाधारहरु निर्माण गर्नेलगायतका काममा लगाउन सकिन्छ । यस्तो गर्दा विकास पनि छिटो हुन्छ । अर्कोतिर कैदीबन्दीहरुले आफ्नो परिवार पाल्न केही रकम जुटाउथें । थुनामा बसिरहेका कतिपय कैदीबन्दीसंग वकिल राखेर मुद्दा लड्नसक्ने अवस्था छैन् ।
उनीहरुसंग पैसा नै हुँदैन्, वकिल कहाँबाट राखुन् ? अधिवक्ताहरु कतिसम्मका हुन्छन् भन्ने त सबैलाई थाहा छ । हार्ने मुद्दालाई पनि जिताइदिन्छु भन्दै कैदीबन्दीका आफन्तबाट पैसा लिन्छन् । न्यायाधीश चिनेको छु, उनीहरुलाई पनि घुस दिनुपर्छ भन्दै पैसा असुल्छन्, अधिवक्ता । यद्यपि, न्यायाधीशले त पैसा खाएका हुँदैनन् । न्यायाधीशले आफ्नो विवेकले मुद्दामा सफाई दियो भने अधिवक्ताले ‘मैले पैसा दिएपछि न्यायाधीशले मुद्दा जिताइदियो’ भन्छन् ।
मुद्दा हार्यो भने पनि अधिवक्ताले न्यायाधीशमाथि नै हिलो छाप्छन् । ‘मैले न्यायाधीशलाई पैसा दिएको हुँ । तर, पनि मुद्दा हराइदियो’, भन्छन् अनि अधिवक्ता पन्छिछन् । कैदीबन्दीका आफन्तले दिएको रकम अधिवक्ताले पचाइदिन्छन्, फिर्ता दिने नाम नै लिँदैन् । अधिवक्ताले एउटा मुद्दा लेखेको ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ लिन्छन् । बहस गरेको २० हजारदेखि पाँच लाखसम्म लिने अधिवक्ता छन् । एउटा वकिलले दिनमा १० वटासम्म मुद्दा बहस गर्न सक्छ ।
पायो भने दिनमा तीन वटासम्म मुद्दा लेख्छ । त्यसो त अधिवक्ताको आम्दानी कति होला ? मुद्दा जिताइदिन्छु, न्यायाधीशलाई घुस खुवाउनुपर्छ भन्दै छुट्टै पैसा पनि लिन्छ । वकिलहरुले संघसंस्था दर्ता गर्नेलगायत थुप्रै काम गर्छ । घरजग्गा पास गर्नका आवश्यक पर्ने लिखित कागजात पनि वकिलले नै तयार पार्छन् । केस आउनेबित्तिकै वकिललाई मुद्दाको अन्तिम फैसला थाहा भइसकेको हुन्छ । हार्छ कि जित्छ, वकिलले पहिल्यै थाहा पाउँछन् तर भन्दैनन् । हार्नेलाई पनि जित्छ भनेर अलमल पारिरहन्छन् ।
वकिल पढ्न मात्र गाह्रो छ । शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपछि वकिलले वकालत गर्ने लाइसेन्स पाउँछन् । त्यसपछि एउटा कालो कलम र मुख चलाएकै भरमा उनीहरुले पैसा कमाउन थाल्छन् । सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ्गलाई धरौटीमा जेलबाट छुट्याइदिन्छु भन्दै वकिलले करोडौं घुस मागेको अडियो त बाहिर नै छरपष्ट भएको थियो । यसरी भित्रभित्रै लुकाएर यिनीहरुले कति कमाउँछन् ? फाइल पल्टाउन कै लागि वकिलले मुख फोरेरै डेढ लाख रुपैयाँसम्म माग्छन् ।
संघसंस्था, कम्पनीको सल्लाहकार बसेबापत पनि वकिलहरुले तलब खाइरहेका हुन्छन् । कम्पनी, फर्म अडिट गर्दा वा नवीकरण गरेबापत यिनीहरुले लाखौं रुपैयाँ लिन्छन् । वकिलले लिने रकम सरकारले निर्धारण गरेको होइन् । एउटा वकिलले महिनामा तीन लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछ तर राज्यलाई कर तिर्दैन् । पैसा नलिने बिल नदिने । नेपालमा कानुन मन्त्रालय छ तर वकिलले लिने रेट निर्धारण हुँदैन् । सरकारी कर्मचारीले पाँच सय रुपैयाँ घुस लियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समात्छ ।
वकिलहरुलाई कसले समात्ने ? उनीहरुले त मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन् । अझै घुस पनि मागिरहेका हुन्छन् । देश कालो कोटले चलाएका छन् कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ? वकिलहरुले आम नागरिकलाई सोत्तर बनाउने काम गरिरहेका छन् । वकिलहरुले गलत रुपमा कमाएको सम्पत्ति कसले छानबिन गर्ने ? यिनीहरुले जति लुटेपनि सरकारले केही गर्न सक्दैन् ।
