काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग चुनावी खर्च विवरण नबुझाएकोमा तत्काल जरिबाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनीलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले शाहसँग जरिबाना नलिन निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले शाहसहित एक लाख २३ हजार छ सय २४ जनालाई जरिबाना अशुल गर्ने निर्णय गरेकोमा शााहले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
गएको मङ्सिरमा चुनाव सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिबाना तोक्दै छ महिनाभित्र तिर्न निर्वाचन आयोगले ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । आयोगले काठमाण्डाैका मेयर शाहलाई पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको थियो ।
