काठमाडौँ – नेपाल व्यापार संघ प्रदेश नं. १ का उपाध्यक्ष तेज आचार्यले व्यापारीहरुका मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरे सशक्त रुपमा आन्दोलन अगाडी बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार उपहारखबरसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष आचार्यले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । बैँक तथा वित्तीय संंस्थाहरुले चर्को व्याजदर लगाएकै कारण व्यपारीहरु मर्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै राज्यले तत्काल व्यापारीहरुका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्य रव्यापारी दुवै बाँच्नु पर्छ, हामीले कर तिरेर राज्यलाई सहयोग गरेका छौँ, राज्यले भने हामीमाथी भएको अन्यायको सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘६–७ प्रतिशत व्याजदरमा लिएको ऋणको व्याज १४–१५ प्रतिशत सम्म तिर्नु परिरहेको छ, खै राज्य ?’ उनले आक्रोश पोखे ।
आचार्यले राज्य लाई कर तिरे बापत ब्यापारी असक्त र पलायन हून बाट बचाउने नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीहरुले १८ वर्षमा पेन्सन पाउने तर व्यवसायीहरु जीवनभर व्यवसाय गरि सरकारलाई कर तिर्दा समेत व्यवसायीहरु पिडित हुनु परेको उनको भनाइ छ ।
स्वदेशमा भएका जनशक्तिहरुलाई बिदेसिन बाट रोक्ने बाताबरणको शृजना गर्ने, स्वदेशमै शिक्षा र रोजगारि नहुँदा देशको अर्थतन्त्र बाहिरिन पुगेको उनको धारणा छ । विदेशिने नागरिकको रोकथाम गर्न राम्रो शिक्षा र रोजगार स्वदेसमै दिइने संयन्त्रको बिकास गरिनुपर्ने आचर्यको भनाइ छ ।
चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै आफुहरु मन्त्रालय सम्म पुगेको आचार्यले बताए । बुधबार सिहदरबार स्थित मन्त्रालयमा सघका अध्यक्ष हरी गौतम सहित पदाधीकारीहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर विभिन्न १४ बुँदे मागहरु राख्दै संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समेत आचार्यले बताए ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने , स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने , बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उच्च व्याजदरका कारण व्यवसायीहरु नै पलायन हुनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा व्याजदर एकल अङ्कमा कायम गनुेपर्ने , भन्सार दरबन्दीको वृद्धिका कारण बजार मूल्य बढ्न गएकाले भन्सार हालको दरबन्दी घटाउनुपर्ने , बैंकले प्रदान गर्दै आएको (सहुलियत) विनाधितो कर्जालाई रु १५ लाख रुपैँयाबाट बढाएर कम्तिमा रु २५ लाख बनाउनुपर्ने , हाल कम्पनी प्रा.ली.लाई आयकर दर २५ प्रतिशत र प्रोपाइटरसिप फर्मको लागी ३६ प्रतिशत दर रहेकोमा दुवैका लागी समान २५ प्रतिशत करको दर कायम गर्नुपर्ने लगायतका मुख्य मागहरु राखेका थिए ।
