काठमाडौं – विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि सातवटै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रदेशस्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यसाथ सातै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको हो ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)ले केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशमा (मङ्सिर १६ गते) पर्वतीय हरित अर्थतन्त्र विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको छ । चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको परिसरमा (साउन १६ गते) सहरी विकास र वातावरण विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । नास्टका उपकुलपति डा। सुनीलबाबु श्रेष्ठले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै नास्टले पनि आफ्ना गतिविधि स्थानीय तहसम्म पु¥याउन प्रत्येक प्रदेशमा एकऔएकवटा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र खोल्न लागेको बताए ।
जुन क्षेत्रमा जे सम्भावना छ त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने विषय छलफल र परामर्शमा काम अघि बढाएका हौँ । उनका अनुसार प्रदेश १ मा खाद्य र कृषि, मधेश प्रदेशमा चुरे संरक्षण र विकास, बागमती प्रदेशमा सहरी विकास र वातावरण, गण्डकी प्रदेशमा पर्वतीय हरित अर्थतन्त्र, लुम्बिनी प्रदेशमा परम्परागत प्रविधि, कर्णाली प्रदेशमा सूचना र सञ्चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइएको छ । उनले भने, “जुन क्षेत्रमा जे सम्भावना छ, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने विषयविज्ञ र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका साथै सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शमा काम अघि बढाएका हौँ ।’’
उनले छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा यस्ता विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र एवं उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्र धेरै रहेको बताए । उनका अनुसार भारतको पुनेस्थित वैज्ञानिक र औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्को नेशनल केमिकल ल्याबोरेटोरी, केमिकल र सोसँग सम्बन्धित उद्योगका लागि प्रविधि विकास गर्ने उद्देश्यसाथ स्थापना भएको छ ।
सातै प्रदेशमा खोलिने यस्ता अनुसन्धान केन्द्रका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । सो कार्यका लागि स्थानीय शैक्षिक संस्था, स्थानीय सरकार र अध्ययन अनुसन्धान वैज्ञानिक संस्थासँगको सहकार्यमा बजेट व्यवस्था भइरहेको जनाइएको छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई अनुगमन र दिशानिर्देश गर्न प्रदेश तहमै व्यवस्थापन कमिटी बनाइनेछ । सो कमिटीमा त्यस प्रदेशमा रहेका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने जनाइएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्रदैनिकमा प्रकाशित छ ।
