काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ ।
सरकारको निर्णयबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै आयोगले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग यथार्थ विवरण माग गरेको जनाएको छ । ‘आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ’ प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चासो व्यक्त गरेको हो । सत्ता स्वार्थका लागि हत्याको आरोप लागेका रेशम चौधरी लगायतलाई जेलबाट छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्बत्र विरोध भएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी हुन्छ या हुदैन भन्ने चासो बढेको छ । उता सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहमदुर कार्कीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्नुभएको छ । वर्तमान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्तिलाई जेलबाट छुटाउन अध्यादेश ल्याएको हो ।
