काठमाडौँ – सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ ।
हिजो आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुई जना महिला सदस्य थप गर्ने, गोदक स्वयक १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरू छुट्न सक्छन् । अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् ।
प्रवक्ता कार्कीले कालीगण्डकी कोरिडोर न्यु बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केबी प्रसारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताए । सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गरेको बताए ।
